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पंचायत पहुंची हाईकोर्ट:बागवानी विभाग ने कहा-फसल पकने तक दे सकते हैं समय, ग्रामीण बोले-किसी सूरत में नहीं देंगे जमीन

फिरोजपुर13 दिन पहले
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  • बजीदपुर व मलवाल कदीम की 25 एकड़ पंचायती जमीन पंचायत विभाग के बागवानी विभाग को ट्रांसफर करने का मामला
  • सरपंच ने कहा-हमने किसी को जमीन दी ही नहीं तो बागवानी विभाग को कैसे हो सकती है ट्रांसफर

गांव बजीदपुर की पंचायती जमीन बागवानी विभाग को ट्रांसफर करने के बाद ग्राम पंचायत व बागवानी विभाग में ठन गई है। इसी कड़ी में अब पंचायत ने कानूनी तौर पर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमीन पर पंचायत के कब्जे में ही रहने दी जाने की गुहार लगाई है। बागवानी विभाग ने पंचायत को धान की फसल पकने तक का समय देने की पेशकश की पर पंचायत व ग्रामीण बोले धान पकने तक क्यों बाद में भी इस जमीन पर कब्जा किसी सूरत में नहीं हाेने देंगे। अब बजीदपुर की पंचायत के कानूनी कदम को देख कर गांव मलवाल कदीम ने भी इसी रास्ते पर चलने का मन बनाना शुरू कर दिया है। बजीदपुर की पंचायत के साथ ग्रामीण भी इस जमीन को बचाने के लिए लामबंद हो गए हैं।

दरअसल गांव बजीदपुर व मलवाल कदीम की 25 एकड़ पंचायती जमीन पंचायत विभाग द्वारा बागवानी विभाग को ट्रांसफर की गई है। इससे पूर्व बागवानी विभाग ने अपनी 25 एकड़ जमीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए केंद्रीय सेहत विभाग को दी थी। इसी की भरपाई के लिए पंचायत विभाग ने उक्त दोनों गांवों की 25 एकड़ पंचायती जमीन बागवानी विभाग को देने की प्रक्रिया चलाई और जमीन ट्रांसफर कर दी। इसके बाद गांव बजीदपुर की पंचायत ने बागवानी विभाग को जमीन का कब्जा देने से इंकार कर दिया।

विभाग ने धान की फसल पकने तक का समय देने की पेशकश भी की पर पंचायत व ग्रामीण जमीन से कब्जा देने पर सहमत नहीं हुए। उधर बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए 25 एकड़ जमीन दी है इसके बदले में पंचायती विभाग की ओर से गांव बजीदपुर व गांव मलवाल कदीम की 25 एकड़ जमीन बागवानी विभाग को ट्रांसफर हुई है जिसमें सब्जियों व फलों के प्रदर्शनी प्लांट लगाए जाएंगे। जमीन में बोर्ड लगा दिया गया है।

ग्रामीणों के अनुसार जमीन दान के मामले में यदि उनकी शर्तें पूरी की जाए तो वे जमीन दान करने की सोच सकते हैं पर बिना कुछ मिले वे अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इस बारे में सरपंच बलविंद्र कुमार व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि जमीन को किसी सूरत में किसी विभाग को नहीं कब्जाने दिया जाएगा। गांव बजीदपुर के सरपंच ने कहा कि पूर्व की पंचायत ने कृषि विभाग को जमीन शर्तों के आधार पर देने का प्रस्ताव पास किया था पर शर्तों को पूरा करने का कोई लिखित आश्वासन भी उन्हें सरकार की तरफ से नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्व की पंचायत ने शर्तों के आधार पर जमीन दान का प्रस्ताव पास किया था और वो भी कृषि विभाग को देने का। पर बिना शर्त के बागवानी विभाग को जमीन ट्रांसफर करना ओर वह भी बिना पंचायत के प्रस्ताव पास किए। ऐसे में हम कैसे किसी विभाग को पंचायत की जमीन दें। इसीलिए अब हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया है। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा।

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