जलालाबाद / किसानों ने जलालाबाद के एसडीएम दफ्तर के समक्ष किया रोष प्रदर्शन

किसानों की मांग-केंद्र सरकार तीनों ऑर्डिनेंस वापस ले किसानों की मांग-केंद्र सरकार तीनों ऑर्डिनेंस वापस ले
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किसानों की मांग-केंद्र सरकार तीनों ऑर्डिनेंस वापस लेकिसानों की मांग-केंद्र सरकार तीनों ऑर्डिनेंस वापस ले

  • केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे पंजाब के एसडीएम कार्यालयों के समक्ष लगाया धरना

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

जलालाबाद. भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहा) के आह्वान पर खेती आर्डिनेंस व अन्य किसान मारु फैसले रद्द करवाने के लिए आज पंजाब भर में एसडीएम कार्यालयों समक्ष केन्द्र सरकार विरुद्ध किसानों द्वारा धरना लगाकर मौके पर अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजे गए। इसी तरह जलालाबाद के एसडीएम कार्यालय समक्ष भी रोष प्रदर्शन किया गया। जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान हरमीत सिंह ढाबा ने की।

धरने के दौरान जिला प्रधान गुरविंदर सिंह मन्नेवाला स्थित हुए। नेताओं ने कहा कि 5 जून को खेती आर्डिनेंस द्वारा एक देश एक मंडी के सिस्टम अन्य सरकारी मंडीकरण सिस्टम को तोड़कर फसलों की खरीद को तोड़कर फसलों की खरीद देसी विदेशी निजी कंपनियों व बड़े व्यापारियों पर छोड़ने व उपभोक्ताओं को भूख से बचाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खात्मे के अलावा बिजली संशोधन बिल 2020 द्वारा सूचना बिजली ढाबा केन्द्र अधीन लेकर निजी कंपनियों को सौंपने व किसान मजदूर सब्सिडियों का खात्मा भी तय कर दिया गया है।

ठेका खेती कानून 2018 भी अब इस आड़ में दोबारा छोटे किसानों की जमीनों पर देसी-विदेशी कंपनियों के बडे़-बडे़ खेती फार्म बनाने की तैयारी में है। इस दौरान बलवंत सिंह खालसा, परमजीत सिंह घांगा, करतार सिंह, सुरजीत सिंह, शेर सिंह, काबल सिंह घांगा, सावन सिंह ढाबा, चरणजीत सिंह, जसवंत सिंह, हरदीप सिंह चक सैदो के, जरनैल सिंह मोहला आदि वक्ताओं ने संबोधित किया।

किसानों की मांग-केंद्र सरकार तीनों ऑर्डिनेंस वापस ले

किसानों ने मांग की कि केन्द्र सरकार 5 जून को जारी तीनों आर्डिनेंस वापस ले व फसलों के कम से कम समर्थन मूल्य लाभकारी तय कर सारी फसल पूरे मूल्य पर खरीदने की गारंटी करे। बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लिया जाए व किसानों मजदूरों की बिल माफी जारी रखे। तेल की कीमतों में रोजाना हो रही वृद्धि बंद की जाए। कोरोना महामारी विरोधी लडाई में यकीनी जीत के लिए समूची सेहत सेवाओं का सरकारी करन किया जाए व नि:शुल्क उपचार समेत जरुरी प्रबंध किए जाएं। खुदकुशियों का शिकार हो रहे कर्जे लौटाने से असमर्थ किसानों व खेत मजदूरों के समूचे कर्जे खत्म करो। 

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