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धरना:टोल प्लाजा समेत 7 स्थानों पर किसानों का धरना

मोगा13 दिन पहले
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  • कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जताया रोष, कहा- जल्द रद्द करे केंद्र सरकार

केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में रविवार को भी किसानों के 7 स्थानों पर धरने जारी रहे। रविवार को किसानों में सोमवार को होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष इजलास को लेकर कौतूहल रहा और यह मुद्दा हर वक्ता की स्पीच में छाया रहा। मोगा, अडानी ग्रुप के गोदाम बाहर धरने पर बैठे किसानों को संबोधन करते भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला मुख्य सचिव गुरमीत सिंह किशनपुरा व जिला वित्त सचिव बलौर सिंह घल्लकलां ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को तो क्या मानना था, उल्टा किसानों की बात सुनने के लिए कोई मंत्री भी उपस्थित नहीं था।

बल्कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर का कहना है कि खेती मंत्री फुर्सत में नहीं थे, जो कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सोमवार को पंजाब सरकार ने विधान सभा के बुलाए विशेष सतर में कोई ढील न करे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ऐसे कानून बनाए, जिससे केंद्र के कानून निरस्त हो जाएं। धरने में लखवीर सिंह खोसा, दर्शन सिंह बुट्टर, हरिंदर सिंह कोकरी फूला सिंह, सुरिंदर सिंह आदि ने भी संबोधित किया।

रिलायंस पंप राजेआना के पास चल रहे पक्के मोर्चे में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा पंजाब भर में लगातार आगे बढ़ रहे मौजूदा किसान जत्थेबंदियों के सांझे घोल का निशाना लुटेरे कार्पोरेट घराने हैं। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा काले खेती कानूनों के विरुद्ध सोमवार को पंजाब विधान सभा में बुलाए विशेष इजलास में प्रस्ताव पास करके किसान जत्थेबंदियों के साथ किए गए अपने वायदे को पूरा करे। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि ऐसे भाजपा नेताओं, विधायकों, सांसदों को जगह जगह पर शांतमय ढंग से घेरा जाए और अपना रोष प्रकट किया जाए।

किसानों के धरने में पहुंचे डीटीएफ के नेता
भारतीय किसान यूनियन एकता उगाहां के ब्लाक प्रधान गुरदास सिंह सेखा के नेतृत्व में किसानों ने टोल प्लाजा चंद पुराना में लगाए दिन-रात के धरने के 18वें दिन भी केंद्र सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार को डीटीएफ अध्यापक यूनियन के पदाधिकारी भी प्रमुख अध्यापक नेता दिग्विजय पाल शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे। इस मौके अलग-अलग नेताओं ने पंजाब सरकार के साथ संबंधित अपनी मांगों को मुख्यमंत्री से मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा पास किये खेती कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द किए जाएं।

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