तारीख पर तारीख:उपभोक्ताओं से जुड़े केसों की नहीं हो रही सुनवाई

बठिंडा6 महीने पहलेलेखक: मनजीत बादल
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  • उपभोक्ता कमिशन में पिछले एक साल से अध्यक्ष और मेंबर के पद पर स्थाई नियुक्ति नहीं

कोरोना काल में उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसका कारण है पिछले करीब एक साल से जिला उपभोक्ता कमिशन में अध्यक्ष व मेंबर के पदों पर स्थाई नियुक्ति ना होना। हालांकि करीब 6 महीने पहले उपभोक्ता कमिशन में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी। वे सप्ताह में दो दिन बुधवार और वीरवार को जिला कोर्ट कांप्लेक्स में स्थित जिला उपभोक्ता एवं निवारण कमिशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कमिशन में मेंबर का पद अभी तक खाली है नियमानुसार उपभोक्ता से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फैसले के लिए अध्यक्ष के अलावा एक मेंबर का होना लाजिमी है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया था, जुलाई 2020 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसका नाम बदलकर जिला उपभोक्ता फोरम से जिला उपभोक्ता कमिशन कर दिया था। यहां पर तैनात रहे जिला प्रधान एमपी सिंह पाहवा बीती 2 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तबसे यह पद खाली है। जिसके चलते जिला उपभोक्ता कमिशन में आने वाले केसों का निपटारा नहीं हो पा रहा तथा लोगों को केवल नई तारीख ही मिल रही है

500 से अधिक शिकायतें सुनवाई के इंतजार में

कोरोना काल में भी लॉकडाउन के बाद अदालतें बंद थी तथा केसों की सुनवाई पूरी तरह से ठप्प पड़ी थी, अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के साथ केसो की सुनवाई फिर से बंद हो गई है। आंकड़े के मुताबिक जिला उपभोक्ता कमिशन में पिछले करीब एक साल से 500 से अधिक शिकायतें सुनवाई के इंतजार में पड़ी हैं। इनमें से ज्यादातर अपने अंतिम चरण में हैं जिस कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रत्येक माह करीब 40 से 50 ऐसी शिकायतें सुनवाई के लिए पहुंचती हैं।

फैसले के लिए अध्यक्ष के अलावा मेंबर का होना जरूरी

जिला उपभोक्ता कमिशन में अध्यक्ष व मेंबर पद पर स्थाई नियुक्ति ना होने से केसों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। नियमानुसार किसी भी केस में फैसले के लिए अध्यक्ष के अलावा एक मेंबर का होना जरूरी है। वहीं उपभोक्ता से जुड़े मामलों में तीन महीने के भीतर केस का फैसला करना होता है, लेकिन उक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति ना होने कारण इंसाफ की उम्मीद लेकर आने वाले लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

एडवाकेट अशोक गुप्ता, उपभोक्ता मामलों के माहिर

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