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आत्मनिर्भर भारत योजना:केंद्र सरकार की दाल और गेहूं, सूबा सरकार गेहूं का आटा बनाकर चीनी के साथ बांटने की तैयारी में

बठिंडा4 महीने पहले
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  • सूबे के 14.14 लाख लोगों को 10 किलो आटा, एक किलो दाल और चीनी दी जाएगी
  • इसका क्रेडिट लेने के लिए राज्य में योजना का नाम ही बदलने की तैयारी हो गई है।

(नरिंद्र शर्मा)
केंद्र की तरफ से कोरोना महामारी में जरूरतंदों के लिए मिली राहत सामग्री को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार में कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। केंद्र की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए जारी की गई 2 महीने के फ्री अनाज की एलोकेशन के बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए राज्य में योजना का नाम ही बदलने की तैयारी हो गई है।

केंद्र ने इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं के हिसाब से मई व जून माह के लिए 10 किलो गेहूं व एक किलो दाल देने की घोषणा की है। उसमें राज्य सरकार ने गेहूं का आटा बनाकर देने व दाल के अलावा 1 किलो चीनी राज्य की तरफ से जोड़ने का फैसला करते हुए इसे पंजाब राहत समाग्री के नाम से बांटने की योजना बनाई है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंजाब राहत सामग्री नाम से लिखे हुए बैग तैयार करवा रहा है, जिसमें 10 किलो आटा, एक किलो चीनी व एक किलो दाल 14.14 लाख प्रवासी लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। 
राज्य को सेंट्रल पूल से 14,144 मीट्रिक टन गेहूं मिलेगा
प्रदेश में केंद्र की आत्मनिर्भर योजना का यह गेहूं पंजाब राहत सामग्री में पीसकर बंटेगा। केंद्र की तरफ से 14.14 लाख प्रवासी परिवारों के लिए एलोकेशन जारी होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकार गेहूं का आटा बनाकर मुहैया करवाएगी। क्योंकि केंद्र से 3.50 लाख परिवारों के लिए ही दाल का कोटा मिला है, जिसका पहला ट्रक गुरुवार को पहुंचेगा। ऐसे में शेष बचे परिवारों को दाल राज्य सरकार अपनी तरफ से मुहैया करवाएगी। प्रिंसिपल सेकेटरी फूड ने 20 मई को जिला हेडक्वाटरों को जारी पत्र में गेहूं मुहैया करवाने के लिए लेबर आईडेंटीफाई करने को डीसी को कहा है। मगर आटा बनाकर देने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं 14,144 मीट्रिक टन गेंहू का कोटा रखा गया है, जो सेंट्रल पूल से एफसीआई मुहैया करवाएगा। यह सामान को पंजाब राहत सामग्री की एक किट में मजदूरों को मिलेगी। 

जल्द प्रवासी मजदूरों को देंगे सहायता : भारत

खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा आत्मनिर्भर योजना में 14 लाख प्रवासी लोग आईडेंटीफाई हुए हैं जो पलायन कर गए वह करीब 2 लाख है, जिनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे। वहीं अगर केंद्र से पूरा कोटा न मिला तो राज्य सरकार खुद दाल व चीनी मिलाकर जल्द प्रवासी मजदूरों को मुहैया करवाएगी।

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