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रोष:बेरोजगार संगठनों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

बठिंडा12 दिन पहले
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  • पंजाब सरकार ने कच्चे मुलाजिमों व बेरोजगारों से किए वादों को पूरा नहीं किया

टेट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन पंजाब व बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने साझा तौर पर शनिवार को केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ फौजी चौक में रोष प्रदर्शन किया। बीएड यूनियन के जिला प्रधान युद्धजीत व प्रांतीय कमेटी मेंबर तजिंदर मानवाला ने पंजाब सरकार व वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई। हेल्थ वर्कर यूनियन के पप्पू बालियांवाी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब के मुलाजिमों, कच्चे मुलाजिमों व बेरोजगारों से किए वादे पूरा नहीं किए।

वेतन स्केल को तिलांजलि देकर केंद्र सरकार के पैटर्न पर वेतन स्केल देने का पत्र 17 जुलाई को वित्त विभाग ने जारी किया जोकि पंजाब के बेरोजगारों व सरकारी विभागों के लिए खतरे की घंटी है। खासतौर पर नई भर्ती इस फैसले से प्रभावित होगी। नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार जोकि नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने में नाकामयाब रही है।

पंजाब सरकार ने सेहत विभाग में निकाली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों की 200 मेल व 600 फीमेल पोस्टों, शिक्षा विभाग में निकाली मास्टर काडर की 3282 पोस्टों में से सामाजिक शिक्षा 52, पंजाबी 62 व हिंदी की 52 पोस्टें निकाली हैं। इन पोस्टों में आयु सीमा 37 से 42 साल करने व पोस्टों की गिनती बढ़ाने की मांग करते बेरोजगार संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान न होने पर संघर्ष तेज किया जाएगा। इसी तरह केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई शिक्षा नीति के तहत अध्यापकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू व डेमो का जिक्र सरासर गलत तरीका है। ऐसी प्रक्रिया अध्यापक भर्ती को पक्षपात का शिकार बना सकती है।

5 को बाइक पर रोष मार्च करेगा डीटीएफ

प्रदेश व केंद्र सरकार की मुलाजिमों पर लगातार किए जा रहे आर्थिक हमलों के खिलाफ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की ओर से प्रदेश स्तरीय संघर्ष छेड़ने का फैसला किया। इसकी तैयारियों के सिलसिले में डीटीएफ बठिंडा ब्लॉक की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 5 अगस्त को पंजाब भर में मोटरसाइकिल रोष मार्च निकाले जाएंगे जिसमें बड़ी संख्या में अध्यापक शामिल होंगे। इसके लिए संपर्क मुहिम चलाकर अध्यापकों को लामबंद किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में संघर्ष को दबाने, जुबान बंदी करने व सरकारी विभागों का आकार घटाकर निजीकरण की नीति से केंद्र सरकार के जनविरोधी का प्रमाण दिया।

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