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मांग:निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर अभिभावक एक बार फिर सड़क पर

संगरूर13 दिन पहले
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  • धूरी रोड फ्लाईओवर के पास धरना लगा शिक्षा मंत्री सिंगला की कोठी तक किया रोष मार्च

कोरोना के कारण बंद पड़े निजी स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर शनिवार को अभिभावक शहर की सड़कों पर आ गए। सैकड़ों की संख्या में जुटे अभिभावकों ने धूरी रोड फ्लाईओवर के पास धरना देने के पश्चात शिक्षा मंत्री निवास तक रोष मार्च किया। आरोप है कि निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर स्कूल फीस भरने का दबाव बना रहे हैं।

फीस नहीं भरने पर छात्रों के नाम तक काटे जाने की धमकियां दी जा रही है। ऐसे में मांग की गई पंजाब सरकार निजी स्कूलों को फीस माफ करने के लिए कैबिनेट में फैसला पास करे। प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की ओर से समर्थन दिया गया था। अभिभावक सुभाष जिंदल महिला, रूपिंदर सिंह, धीरज कुमार, भाकियू सिद्धूपुर के जिला महासचिव रण सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण मार्च से स्कूल बंद हैं, बावजूद निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस भरने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

फीस नहीं भरने पर छात्रों के नाम काटे जाने की धमकी दी जा रही है। पंजाब सरकार बार- बार अपने बयान बदल रही है। अभिभावक अब तक यह समझते थे कि वह स्कूलों में अपने बच्चों का सुनहरी भविष्य बना रहे है। परंतु यदि कोरोना महामारी न आती तो अभिभावकों को कभी भी यह पता नहीं चलना था कि स्कूलों को सिर्फ फीसों से मतलब होता है।

उन्होंने कहा महामारी से पहले स्कूलों द्वारा जितनी फीस मांगी गई बिना कुछ कहे स्कूलों को अदा की गई। परंतु अब महामारी जैसे नाजुक हालातों में स्कूल भी अभिभावकों का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। सरकार का फर्ज बनता है कि जब आम लोगों पर किसी तरह की समस्या आती है तो उसका हल किया जाए। कोरोना के कारण सहम के माहौल है और कारोबार भी ठप हो गए है। ऐसे में लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है तो वह निजी स्कूलों की फीस कैसे भर सकते हैं।

नाम काटने की शिकायत डीईओ से की जाए : शिक्षामंत्री
शिक्षा मंत्री विजय इन्दर सिंगला का कहना है कि पंजाब सरकार शुरू से ही अभिभावकों के साथ खड़ी है। सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है वह सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकता है। कोई स्कूल किसी तरह की लेट फीस भी चार्ज नहीं करेगा। यदि फीस मामले को लेकर कोई स्कूल छात्र का नाम काटता है तो उसकी तुरंत शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को की जाए। हाईकोर्ट से फैसला निजी स्कूलों के पक्ष में आने के बाद सरकार ने डबल बैंच के समक्ष अपील की है। हाईकोर्ट डबल बैंच ने भी सिंगल बैंच के फैसले को बरकरार रखा तो सरकार कैबिनेट में अपनी रणनीति तय करेगी। अभिभावकों को समस्या नहीं आने दी जाएगी।

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