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संगरूर:सफाई कर्मियों का 10 सालों से नहीं जमा हुआ पीएफ एससी कमीशन ने नगर कौंसिल को भेजा नोटिस

संगरूरएक महीने पहले
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  • 15 दिनों के भीतर शिकायत पर कार्रवाई करने के आदेश, कमीशन को लिखा था पत्र

सफाई कर्मियों का 10 वर्ष का पीएफ न देने की शिकायत पर एससी कमीशन भारत सरकार ने नगर कौंसिल संगरूर को नोटिस निकाल शिकायत पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए है। ऐसा न करने पर ईओ या उसके प्रतिनिधि को दिल्ली में पेश होने के निर्देश जारी किए जाएंगे। भाजपा नेता जतिंदर कालड़ा ने सफाई सेवकों का पीएफ देने की मांग को लेकर एससी कमीशन को 2 जून को पत्र लिखा था।

भाजपा नेता जतिंदर कालड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर कौंसिल संगरूर 170 सफाई सेवकों का 10 प्रतिशत पीएफ फंड काट रही है। परंतु सफाई सेवकों का 10 प्रतिशत पीएफ व सरकार का 10 प्रतिशत हिस्सा 10 साल से जमा नहीं करवाया गया है। ब्याज समेत यह राशि करीब 14 करोड़ रुपए बनती है। इस दौरान कई सफाई सेवक रिटायर हो चुके है तो कई की मौत हो चुकी है।

परंतु मुलाजिमों को पीएफ फंड नहीं मिला है। इस सबंधी सफाई सेवक कई बार नगर कौंसिल अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके है। बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सफाई सेवकों को उनका बनता हक दिलवाने के लिए भाजपा की ओर से एससी कमिशन भारत सरकार को ज्ञापन भेजा गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए एससी कमीशन ने नगर कौंसिल को नोटिस जारी कर आदेश जारी दिए है कि उनके द्वारा भेजी गई शिकायत पर 15 दिन के भीतर शिकायत की जाए। ऐसा न करने पर ईओ नगर कौंसिल को दिल्ली में पेश होने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

भाजपा के जिला प्रधान रणदीप दियोल ने कहा कि दलित भाईचारे के लोग लंबे समय से अपने इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे है। देश आजाद होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा सफाई सेवकों की लड़ाई लड़ रही है। वह हर हाल में उन्हें उनका हक दिलवाकर रहेगी। इस संबंधी नगर कौंसिल के ईओ रमेश कुमार का कहना है कि फिलहाल उन्हें किसी तरह का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों का पीएफ जरूर रहता है। नगर कौंसिल अपनी जमीन बेच रही है। इस संबंधी प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। जमीन बेच कर्मचारियों का पीएफ दे दिया जाएगा।

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