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नारेबाजी:कृषि कानूनों के विरोध में 400 से अधिक सीटू वर्कर गिरफ्तारी देने पहुंचे, डीएसपी बोले-हम नहीं करेंगे

होशियारपुर7 दिन पहले
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  • किसानों-मजदूरों के समर्थन में निकाला रोष मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

खेती कानूनों और 44 मजदूर हित में कानूनों को रद्द करके 4 कानूनों में तबदील कर मजदूरों विरोधी बनाए जा रहे कानूनों को रद्द करवाने के लिए सीटू के आह्वान पर होशियारपुर यूनिट की तरफ से जिला प्रधान कमलजीत सिंह राजपुर भईया और महेन्दर कुमार बढ्ढोआन ज़िला सचिव के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटू वर्कर्स ने ग्रीन व्यू पार्क में एकत्रित होकर रोष मार्च निकाला। करीब 2 घंटे प्रदर्शन के बाद वर्कर्स ने जिला कांप्लेक्स में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खुद को पेश किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब पुलिस प्रसाशन की तरफ से प्रदर्शन करने वाले नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्होंने जिला प्रसाशन के गेट आगे धरना दे दिया।

मौके पर मौजूद डीएसपी सतीश कुमार ने सीटू नेताओं ने कहा कि वह आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हमें सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। नेताओं ने कहा कि अगर सरकार सभी काले कानून रद्द नहीं करती तो बड़े स्तर पर किसानों के संघर्ष में शामिल होंगे। इस मौके सोम नाथ सतनौर, शेर जंग बहादर सिंह, धनपत्त, गुरबखश कौर, जसविन्दर कर, बलविन्दर कौर, जसविन्दर कौर टांडा, रयपाल कौर, नीलम रानी, कमलजीत कौर बढ्ढोआण आदि समेत बड़ी गिनती में लोग मौजूद थे।

सीटू नेता बोले-इन कानूनों से खेती का निजीकरण होगा, सभी का नुकसान

कानून रद्द करें या फिर हमें गिरफ्तार...
महिंदर कुमार बढ्ढोआण ने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों की हड़तालों और धरनों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो गलत है। आज के रोष प्रदर्शन का उद्देश्य है कि या तो हमें गिरफ़्तार किया जाए या सभी काले कानून रद्द किए जाएं।

धरने को संबोधित करते महिंदर कुमार बढ्ढोआण और कमलजीत सिंह राजपुर भाईया ने कहा कि आज समय के हालात को देखते वर्किंग क्लास जाग पड़ी है। वह दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी बैठी है और हम आज उनके समर्थन में अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश कर रहे हैं। खेती के साथ संबंधित कानून केवल किसानों के लिए ही नुकसानदायक नहीं हैं, यह समूचे काम करते लोगों के लिए भी घातक हैं। क्योंकि इससे खेती का निजीकरण होगा। जो कानून मजदूरों के विरोध में हैं, उनमें से एक 8 घंटे से 12 घंटेे की ड्यूटी का कानून भी पास किया है, जो आगे फैक्ट्री मालिक 100 बंदा रखता था उसे फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार से मंज़ूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यह हद 300 मजदूरों तक कर दी है। अपनी, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मांग पत्र दिए जाते थे उन मांग पत्रों को देने पर भी पाबंदियां लगा दी हैं।

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