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नेशनल लोक अदालत:जेल में बंद बंदियों की समस्याएं होंगी हल : जिला व सेशन जज

कपूरथलाएक महीने पहले
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  • 12 दिसंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की अध्यक्षता में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक जेल में बंद विचाराधीन हवालातियों बारे चर्चा की गई। जिला व सेशन जज किशोर कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। इसमें विचाराधीन हवालातियों के संबंध में विशलेषण किया जाता है। जैसे कितने विचाराधीन हवालाती 436 (सीआरपीसी) या 436ए (सीआरपीसी) अंतर्गत रिहा होने के योग्य है। इसके अलावा राजीनामा योग्य मामलों में बंद हवालाती, बीमारियों से जूझ रहे हवालाती, जिन्हें इलाज की जरूरत है, 107/51 (सीआरपीसी) से संबंधित हवालाती 19 से 21 साल हवालाती व वह हवालाती जिनका चालान न आने के कारण जमानत पर रिहाई संभव हो आदि पर चर्चा की जाती है।

लॉकडाउन के दौरान जिला कानून सेवाएं अथारिटी के तालमेल से बहुत सारे हवालातियों को जमानत पर रिहा किया गया है और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। जिला अथारिटी की ओर से वेबिनार लगाकर कानूनी जागरुकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा लोक अदालतों बारे उन्होंने बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को लगाई जा रही है।

इस दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कामकाज का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने तक लगभग 316 जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता/सलाह दी गई। इस दौरान अथारिटी की ओर से 256 सेमिनार/वेबिनार लगाए गए। स्थाई लोक अदालत की ओर से लगभग 36 मामलों का निपटारा किया गया। इस तरह मीडिएशन व कंसीलेशन सेंटर से भी मामलों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर एडिशनल सेशन जज राजविंदर कौर, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोनिका लांबा, एसपी (हेड क्वार्टर) मनदीप सिंह, एसडीएम वरिंदरपाल सिंह बाजवा, जेल सुपरिंटेंडेंट बलजीत सिंह घुम्मण आदि मौजूद थे।

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