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प्रदर्शन:रेगुलर भर्ती और नई पेंशन स्कीम लागू करने की मांगों को लेकर कौंसिल कर्मियों ने किया प्रदर्शन

बंगा सिटी2 महीने पहले
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  • कर्मियों व क्लेरिकल स्टाफ ने कौंसिल कार्यालय परिसर में मोदी व कैप्टन सरकार की नीतियों को कोसा

सफाई सेवक यूनियन पंजाब के आह्वान पर केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा मजदूर, मुलाजिम विरोधी नीतियों तथा निजीकरण के विरोध में वीरवार को सफाई यूनियन व कौंसिल कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। कौंसिल कार्यालय परिसर में किए गए रोष प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके लोक विरोधी नीतियों की निंदा की। रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कौंसिल कर्मचारियों तथा सफाई यूनियन के प्रधान बूटा राम अटवाल व चेयरमैन हरमेश चंद भंगल ने कहा कि केंद व प्रदेश सरकारों द्वारा लागू की गईं नीतियां मुलाजिम व मजदूर विरोधी हैं।

इन्हीं गलत नीतियों के कारण सओिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ मिल रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा मुलाजिमों के हित में समय की सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि चिरकालीन मांगें ही पूरी नहीं की जा रहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो संघर्षों को तीव्र करते हुए गेट रैलियां की जाएंगी। इस मौके पर इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, विजय कुमार, अविनाश सिंह, केशव घई, दीपमाला, राजिंदर कौर, अनुराधा, सफाई मजदूर यूनियन कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवीर चंद, उपाध्यक्ष रमन कुमार, मीडिया सचिव, संजीव कुमार, कैशियर हीरा लाल, सुनीता, सीमा मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगें, शुरुआती वेतन ~30 हजार देने की मांग

{ठेकेदारी बंद करके रेगुलर भर्ती शुरू की जाए। { वर्ष 2004 की पेंशन प्रणाली रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। { बराबर काम बराबर तनख्वाह दी जाए। { तरस के आधार पर बिना शर्त नौकरी दी जाए। { कम से कम प्रारंभिक वेतन 30 हजार रुपए दिया जाए। { योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। { म्युनिसिपल वैट की राशि दोगुनी की जाए या वेतन पंजाब सरकार के खजाने से दिया जाए। { सॉलिड वेस्टमेंट तथा डोर-टू-डोर काम करने वाले कच्चे सफाई कर्मचारियों को सरकार के अधीन किया जाए। { सफाई सेवकों को कोविड काल में काम के दौरान हौसला आफजाई तथा स्पेशल भत्ता दिया जाए। { केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संशोधन की आड़ में श्रम कानूनों से कोई छेड़छाड़ न की जाए। { जिन स्थानक संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के पीएफ में राशि जमा नहीं की गई, वह ब्याज समेत जमा करवाई जाए। { पे-कमीशन की रिपोर्ट व शेष डीए की किस्तें लागू की जाएं।

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