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बदलाव होगा:कारोबारी की अर्जी पर 30 दिन में रद्द करना होगा जीएसटी नंबर

नवांशहर19 दिन पहले
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  • कारोबारियों को जीएसटी में राहत देने के साथ ही सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए कुछ राहतें जारी होने के साथ ही स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसमें राहत की बात करें तो जिन करदाताओं की वित्तीय वर्ष 2020-21 में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, वो अगर 4 जून 2021 तक अपनी अप्रैल 2021 की जीएसटीआर थ्री बी फाइल कर देते हैं तो उन्हें कोई लेट फीस नहीं पड़ेगी। इसी तरह से इसी वित्तीय वर्ष में जिन करदाताओं की टर्नओवर 5 करोड़ से कम रही है और वे अगर 19 जून 2021 तक अप्रैल 2021 की थ्री बी फाइल करते हैं तो उन्हें भी लेट फीस से छूट रहेगी। वहीं कारोबारी की तरफ से एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर जीएसटी नंबर कैंसिल करना होगा।

थ्री बी फाइल करते वक्त अप्रैल 21 की जीएसटीआर टू बी के मुताबिक आईटीसी लेने पर राहत

कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की वित्तीय वर्ष 2020-21 की सालाना रिटर्न की आखिरी तिथि 30 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। अप्रैल 2021 की थ्री बी फाइल करते वक्त अप्रैल 2021 की जीएसटीआर टू बी के मुताबिक आईटीसी लेने पर सरकार ने राहत दी है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2021 और मई 2021 की थ्री बी में लिए गए इनपुट टैक्स क्रैडिट (आईटीसी) के जोड़ को अप्रैल और मई 2021 की जीएसटीआर टू बी में आए आईटीसी के जोड़ के साथ मिलाकर मई 2021 की थ्री बी फाइल करें।

सरकार ने 18 मई 2021 से आरएफडी-01 डब्ल्यू फार्म नोटिफाई किया है, जिसके मुताबिक शोकॉज नोटिस, प्रोविजनल रिफंड सेंक्शन अंडर, सेंक्शन आर्डर, पेमेंट आर्डर या विद होल्ड आर्डर इश्यू होने से पहले रिफंड एप्लीकेशन को वापिस लिया जा सकता है। जिससे डेबिट हुए पैसे कैश या क्रैडिट लेजर में वापस क्रेडिट हो जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन नहीं तो कैंसलेशन 30 दिन में लाजिमी नहीं

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट राकेश जोशी के मुताबिक सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस में स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी कारोबारी जीएसटी नंबर कैंसिल करने की अर्जी देता है तो अर्जी मिलने के 30 दिन के अंदर जीएसटी नंबर को कैंसिल करना होगा और कारोबारी को बनते बकाया टैक्स पैनल्टी के बारे में सूचित करना होगा।

अगर अर्जी की डिटेल पूरी न हो या व्यापारी ने अपना कारोबार किसी अन्य को ट्रांसफर किया हो और आगे उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इन्हीं हालातों में कैंसिलेशन 30 दिन में करनी लाजिमी नहीं होगी। सरकार ने कारोबारियों को राहत देने के साथ ही नंबर कैंसिल करने को लेकर स्थिति भी स्पष्ट की है।

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