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पीएम स्व-निधि स्कीम:सूबे में 1.40 लाख रजिस्टर्ड वेंडर्स, 1 लाख और रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद

जालंधर4 दिन पहले
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  • आज से 10 हजार रुपए लोन लेने और नए पंजीकरण के शुरू होंगे आवेदन

लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक परेशानी सड़क या फिर फुटपाथ किनारे छोटा-मोटा काम धंधा करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को झेलनी पड़ी है। राज्य के 1.40 लाख रजिस्टर्ड वेंडर्स को आर्थिक मदद मिलने जा रही है, जिससे कि ये नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकें। प्रत्येक वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए मामूली ब्याज दर पर दिए जाएंगे।

इसके लिए 21 नवंबर से सूबे के सभी 555 सेवा केंद्रों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, उन्हें स्कीम का लाभ लेने का मौका दिया गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स को राहत, 30 रुपए लगेगा फेसिलिटी चार्ज

लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से गरीबों का पलायन हुआ था, उसे देखते हुए कम से कम 1 लाख और वेंडर्स आसानी से पंजीकृत हो जाएंगे। ऐसे में करीब 2.40 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिलेगा। आवेदकों को कॉमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एसएचजी बैंक से कर्ज मिलेगा। अगर जालंधर की बात करें तो नगर निगम की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार शहर की सड़कों पर 12 हजार से ज्यादा रेहड़ियां-फड़ियां हैं।

1500 रेहड़ियां-फड़ियां ज्योति चौक के आसपास के बाजारों में हैं। रविवार को इनकी गिनती और अधिक बढ़ जाती है। इन्हें जगह देना सबसे बड़ी चुनौती है। ज्योति चौक के आसपास इतनी जगह नही हैं कि 1500 लोगों को जगह दी जा सके। निगम ने वेंडर्स के बायोमैट्रिक कार्ड भी बनाए हैं। सर्वे में 12014 स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर्ड हुए हैं।

इनमें से 5712 रेहड़ियों का कोई स्थान नहीं है, जबकि 6302 रेहड़ी वालों को एक स्थान दे दिया गया है। यदि आपके पास स्ट्रीट वेंडर्स का प्रमाण पत्र है तो आप सेवा केंद्र पर जाकर 10 हजार रुपए लोन पाने के लिए शनिवार से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए केवल 30 रुपए फेसिलिटी चार्ज लगेंगे। वहीं स्ट्रीट वेंडर के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी सेवा केंद्रों में 30 रुपए खर्च होंगे।

कैसे करें अप्लाई

  • किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क करें।
  • पीएम स्व-निधि की वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर चेक करें कि आप लिस्ट में हैं या नहीं।
  • पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट के बिना भी कर्ज मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें।
  • आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड जरूरी। ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड मान्य।

स्कीम के मायने

  • रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10 हजार रुपए का कर्ज दिया जाता है।
  • कर्ज का समय पर भुगतान करते हैं तो ब्‍याज में 7 फीसदी के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक की सुविधा।
  • पहला कर्ज समय पर देने पर अधिक कर्ज के पात्र।
  • स्कीम का फायदा किन्हें मिलेगा
  • शहरों में फेरी लगाने, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले।
  • पटरी लगाने वाले वे लोग जो 24 मार्च, 2020 से पहले से वेंडिंग कर रहे हैं।

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