रेगुलर करने के आवेदन में भी खेल / सिटी में 25 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर पर 3.15 करोड़ बकाया, 15 दिन में फीस जमा न कराई तो होगा पर्चा

मीटिंग में शामिल कमेटी के चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा, मेंबर पार्षद सुशील कालिया, सुशील शर्मा और अन्य। मीटिंग में शामिल कमेटी के चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा, मेंबर पार्षद सुशील कालिया, सुशील शर्मा और अन्य।
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मीटिंग में शामिल कमेटी के चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा, मेंबर पार्षद सुशील कालिया, सुशील शर्मा और अन्य।मीटिंग में शामिल कमेटी के चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा, मेंबर पार्षद सुशील कालिया, सुशील शर्मा और अन्य।

  • कमेटी का दावा अमृत विहार में 9 एकड़ का आवेदन कर 70 एकड़ में बना दी कॉलोनी
  • सिटी के 215 स्कूलों का सर्वे कर सीएलयू और अवैध निर्माण का नोटिस देने का आदेश, एक दर्जन अवैध कालोनी की पैमाइश करेगा निगम

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 05:44 AM IST

जालंधर. सरकार द्वारा साल 2018 में जारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में अवैध कॉलोनी के लिए आवेदन कर सिर्फ 10 फीसदी फीस देकर प्लाट बेचकर करोड़ों की कमाई करने वाले कॉलोनाइजरों पर अब गाज गिरने वाली है। निगम की बी एंड आर एडहॉक कमेटी ने ऐसे 25 कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर 3.15 करोड़ रुपए बकाया फीस की वसूली के लिए नोटिस देने को कहा है। 15 दिनों में फीस न जमा कराने वालों पर पर्चा दर्ज कराया जाएगा।

इतना ही नहीं इनमें से करीब आधे कॉलोनाइजरों ने आवेदन की फाइलों में भी खेल किया है, जिन लोगों ने आवेदन से 10 गुणा ज्यादा रकबे में कॉलोनी काट कर भी सरकार के राजस्व की चोरी की है। कमेटी ऐसे एक दर्जन कॉलोनी की पैमाइश भी कराएगी, जिसने एरिया में घालमेल किया है। मंगलवार को निगम के बी एंड आर एडहॉक कमेटी की मीटिंग में हुए फैसले के बारे में बताते हुए चेयरमैन निर्मलजीत सिंह निम्मा ने उक्त जानकारी दी।

पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा ने बताया कि 5 कॉलोनी की फाइल एमटीपी परमपाल सिंह से लिया गया है, जिसके आवेदन के कागज की पड़ताल के साथ ही कॉलोनी के एरिया की पैमाइश कराई जाएगी। इसमें गुरु अमरदास नगर नजदीकी अमृत विहार कॉलोनी का भी नाम है, जिसने 9 एकड़ की कॉलोनी का आवेदन किया है, जबकि पार्षद निम्मा का दावा है कि मौके पर कालोनी करीब 70 एकड़ में बनी है। इतना ही नहीं कॉलोनी का आवेदन साल 2018 में किया गया है, लेकिन प्लाट साल 2013 के डेट से बेचा जा रहा है। 

इसको लेकर मेयर-कमिश्नर को रिपोर्ट देंगे, साथ ही कॉलोनी की पैमाइश के लिए मैनपावर की मांग करेंगे। पार्षद निम्मा ने बताया कि एमटीपी ने सिटी के 215 स्कूल की लिस्ट दी है, जिसका सर्वे कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें सीएलयू, नक्शा और बिल्डिंग बायलॉज की जांच होगी, उसी अनुसार स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में मेंबर पार्षद सुशील कालिया, सुशील शर्मा, मंजीत कौर और डॉली सैनी के साथ बिल्डिंग ब्रांच के समूह स्टाफ मौजूद थे।

अब नहीं चलेगा चालान का खेल, अवैध निर्माण के लिए इंस्पेक्टर पर एक्शन

कमेटी ने एमटीपी से कहा है कि साल 2018 से 20 तक के चालान का रिकाॅर्ड दें, साथ ही बताएं कि किस चालान पर अवैध निर्माण पर क्या कार्रवाई हुई है। कहा गया है कि आगे से चालान की बजाय नींव भरने के दौरान ही अवैध निर्माण रोका जाए, नहीं तो एरिया इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी तय कर एक्शन होगा। चालान के नाम पर खेल होता है और तीन चालान और फिर डेमोलेशन की कार्रवाई तक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। ऐसे मामले में नोटिस देने के बाद निर्माण न रोकने वालों पर पुलिस में सीधा कंप्लेंट दें।

अब 5 मरले के घर में भी लगाना होगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

कमेटी ने तय किया है कि निगम से नक्शा पास कराने वालों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना लाजिमी किया जाए। इसमें 5 मरला से ऊपर वाले रिहायशी नक्शा और कामर्शियल में सभी को सिस्टम लगाना होगा। इसके लिए प्रावधान करने को सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब तक सरकार ने 500 गज से ऊपर के कामर्शियल नक्शे के लिए ऐसा कर रखा है।

15 दिन में करना होगा नया जोनिंग प्लान का सर्वे

कमेटी ने कहा है कि बिल्डिंग ब्रांच के स्टाफ 15 दिनों में सिटी के नए जोनिंग प्लान को लेकर सर्वे कर रिपोर्ट दें। ताकि इसका प्रस्ताव निगम हाउस से मंजूर कर सरकार को भेजा जाएगा। ताकि अवैध इमारत और कॉलोनी को रेगुलर करने की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी आ सके।

हरेक माह कमेटी की होगी 3 मीटिंग

कमेटी चेयरमैन ने कहा कि कमेटी की मीटिंग हरेक माह में तीन बार होगी। इसके लिए 10, 20 और 30 तारीख तय किया गया है। कोई सरकारी अवकाश होने पर मीटिंग की डेट आगे-पीछे कर ली जाएगी।

किस अवैध कॉलोनी पर फीस बकाया

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