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  • 5000 Mini Buses Will Run On The Lines Of Cities In 2 Thousand Villages In The State, 442 Youth Operators Of Jalandhar Are Being Given Permits, Employment Will Increase

तैयारी पूरी:प्रदेश में 2 हजार गांवों में शहरों की तर्ज पर दौड़ेंगी 5000 मिनी बसें जालंधर के 442 युवा ऑपरेटरों को दिए जा रहे परमिट, बढ़ेगा रोजगार

जालंधर24 दिन पहले
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  • आरटीए ने पूरा किया सर्वे, लोगों का आवागमन होगा आसान, निजी वाहन कम चलने से प्रदूषण में भी आएगी कमी

(अनुभव अवस्थी) राज्य में शहरों की तर्ज पर ही ग्रामीण एरिया में भी परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। जालंधर से ग्रामीण एरिया के करीब 210 रूटों पर दौड़ने के लिए 442 मिनी बसों को परमिट मिल गया है। इन बसों के संचालन को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे कराया जा रहा है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) ने सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है। अगर कोरोना वायरस का खास प्रभाव नहीं रहा तो अगले महीने से चयनित रूटों पर मिनी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। वहीं सूबे में 5000 मिनी बसों को परमिट दिया जा रहा है। ये बसें विभिन्न जिलों के 2,000 से अधिक ग्रामीण रूटों पर आम लोगों के आवागमन के लिए चलेंगी।

8 साल से अधर में लटकी रही योजना, 1990 से 2011 में दो बार सरकार ने मॉडिफाई की ट्रांसपोर्ट स्कीम

पीआरटीसी ने प्रदेश में करीब 8 साल पहले में मिनी बसें चलाने की योजना बनाई थी। अगर ऐसा तब हो जाता तो यह पंजाब की पहली सरकारी मिनी बस सेवा होती। इस योजना के तहत पहले चरण में 50 मिनी बसें सड़कों पर उतारी जानी थीं लेकिन बाद में पता चला कि स्टेज कैरिएज परमिट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण रूट परमिट नहीं मिल सकेंगे।

इस कारण सरकार की ग्रामीण एरिया मेंं सरकारी मिनी बसें चलाने का प्लान अधर में लटक गया। सरकार द्वारा 9 अगस्त 1990 में ट्रांसपोर्ट स्कीम नोटिफाई की गई थी, जिसे बाद में 21 अक्टूबर 1997 और 20 दिसंबर 2011 को दो बार माॅडिफाई किया गया। इसी बीच सरकार की इस स्कीम के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर हुई और 2012 में इसका फैसला सरकार के खिलाफ आया। बाद में इस फैसले के खिलाफ 2013 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मामला अब वहां विचाराधीन है।

कस्बों से शहर आने वाले लोगों को होगा ज्यादा फायदा

खास बात यह है कि मिनी बसों के लगभग सभी परमिट युवा वर्ग केे लोगों को दिए जा रहेे हैं। ग्रामीण एरिया के रूटों में मिनी बसों का संचालन शुरू होने से आम लोगों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो अपने निजी वाहन से हर दिन किसी न किसी काम से कस्बे या फिर शहर को आते हैं। इन लोगों को अब वाहन लेकर नहीं आना होगा और डीजल व पेट्रोल का अतिरिक्त खर्च भी बचेगा। इसके अलावा निजी वाहन चलने कम हो जाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण में तेजी से गिरावट आएगी।

रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे

रूट सर्वे के बारे आरटीओ बरजिंदर सिंह का कहना है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से ग्रामीण रूटों पर जिन 442 लोगों को मिनी बस के लिए परमिट दिया गया है। उनके सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जल्दी रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाएगी।

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