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सेवा में कमी की 'सजा':सैलरी से पैसे काटकर पॉलिसी अकाउंट में नहीं कराए जमा, फोरम ने LIC को दिए हर्जाना चुकाने के आदेश

जालंधरएक महीने पहले
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जिला कंज्यूमर फोरम ने LIC को बकाया खड़ी किश्तें तुरंत शिकायत करने वाले के खाते में जमा करने को कहा है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
जिला कंज्यूमर फोरम ने LIC को बकाया खड़ी किश्तें तुरंत शिकायत करने वाले के खाते में जमा करने को कहा है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • पावरकॉम के असिस्टेंट लाइनमैन ने की थी शिकायत
  • टेक्निकल प्रॉब्लम के बहाने बचने की करते रहे कोशिश

पावरकॉम के असिस्टेंट लाइनमैन के सैलरी अकाउंट से किश्त के पैसे काटने के बावजूद उनके जीवन बीमा पॉलिसी में जमा नहीं कराए गए। यही नहीं, अफसर के चक्कर कटवाने के बाद भी इसे नहीं माना और तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे। मामला जिला कंज्यूमर फोरम पहुंचा तो अब LIC को किश्तों का पैसा अकाउंट में जमा करने के साथ 5 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए गए हैं।

कपूरथला से नकोदर ब्रांच में ट्रांसफर कराई थी पॉलिसी

पावरकॉम के नकोदर में तैनात असिस्टेंट लाइनमैन राममूर्ति ने बताया कि उन्होंने LIC से 2 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। इसका मासिक प्रीमियम 1,113 रुपए प्रति महीने था। पहले पॉलिसी LIC की कपूरथला ब्रांच में थी, जिसे उन्होंने नकोदर ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद नकोदर ब्रांंच उनके सैलरी अकाउंट से प्रीमियम की राशि लेने लगी। इस बारे में उन्हें एक स्टेट्स रिपोर्ट भेजकर कहा गया कि उनकी पॉलिसी में 20 किश्तें जमा नहीं हुई हैं, जिसकी राशि 22,260 रुपए बनती है। वह हैरान रह गए क्योंकि उनके सैलरी अकाउंट से तो पैसे काटे जा रहे थे। वो LIC दफ्तर गए तो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला।

LIC का जवाब, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उच्च अफसरों को लिखा

शिकायत मिलने के बाद जिला कंज्यूमर फोरम ने LIC की दोनों ब्रांच को नोटिस निकाला तो उन्होंने कहा कि असिस्टेंट लाइनमैन की पॉलिसी में प्रीमियम का 20 महीने का गैप दिख रहा है। यह टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसे ठीक करने के बारे में उच्च अफसरों को लिखा है ताकि नकोदर ब्रांंच में उनके खाते को सही किया जा सके।

फोरम ने माना सेवा में कमी, पहले क्यों नहीं बताया

जिला कंज्यूमर फोरम ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि अगर LIC के अफसरों को पता था कि यह टेक्नीकल प्रॉब्लम की वजह से था और उन्होंने इसे दूर करने के लिए उच्च अफसरों को भी लिखा था तो फिर नोटिस भेजने के बावजूद असिस्टेंट लाइनमैन को इस बारे में क्यों जवाब नहीं दिया गया। इस तर्क के साथ फोरम ने असिस्टेंट लाइनमैन के हक में फैसला दे दिया।

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