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बस नाम की है निगम की लाइसेंस ब्रांच:अपना वेतन निकल जाए बस इतना काम करते हैं कर्मचारी 35,000 कारोबारियों में से सिर्फ 6,000 का बनाया लाइसेंस

जालंधर2 महीने पहले
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  • बीते साल 56 लाख की कमाई, ब्रांच के स्टाफ पर ही सालाना 40 लाख का खर्च यानी कमाई का 70 फीसदी वेतन में ही व्यय हो रहा; जांच, पेनल्टी और कार्रवाई कभी नहीं

(पंकज राय) सिटी में कारोबार करने वाले लोगों के लिए निगम का लाइसेंस सिर्फ नाम का है। लाइसेंस लेने के दायरे में 35,000 कारोबारी आते हैं, लेकिन हर साल नए लाइसेंस से लेकर रिन्यूवल तक कराने वालों का आंकड़ा कभी 6,000 पार नहीं हुआ। जबकि इसकी फीस 150 से 1,000 रुपए तक ही है। न कभी बिना लाइसेंस के काम कर रहे कारोबारियों पर कार्रवाई हुई। एक दिन पहले ही जेसी इनायत ने पहली बार लाइसेंस ब्रांच की मीटिंग कर कारोबारियों पर सख्ती का आदेश दिया था।

लाइसेंस की फीस 150 से 1000 तक, लेकिन कारोबारी नहीं लेते लाइसेंस, क्योंकि नहीं होती कार्रवाई

निगम प्रशासन ने भी इस ब्रांच को हाशिए पर कर रखा है, अन्यथा फंड से जूझ रहे निगम को लाइसेंस को लेकर सख्ती भर से करोड़ों का रेवेन्यू आसानी से मिल सकता है। बीते साल निगम के लाइसेंस ब्रांच ने फीस और पेनल्टी से सिर्फ 56 लाख रुपए का रेवेन्यू जुटाया, जबकि ब्रांच में तैनात सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर और सेवादार के सालाना वेतन पर ही करीब 40 लाख रुपए का खर्च है। जाहिर है ब्रांच की कारगुजारी किस स्तर की है। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों पर पेनल्टी के साथ सीलिंग की कार्रवाई का नियम है, लेकिन ऐसी कार्रवाई निगम रिकॉर्ड में अपवाद के रूप में ही दर्ज है।

बजट में टारगेट 1 करोड़, अब तक कमाई सिर्फ 26 लाख

निगम बजट में इस बार लाइसेंस ब्रांच से रेवेन्यू का टारगेट 1 करोड़ रखा गया है, लेकिन कभी यह आंकड़ा पार नहीं हो पाया है। बावजूद इसके न ही ब्रांच के सुधार पर को लेकर निगम प्रशासन कभी गंभीर हुआ और न ही कभी किसी पर कार्रवाई हुई।

किसे लेना होगा लाइसेंस

प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड देखें तो करीब 40,000 कॉमर्शियल प्रापर्टी हैं, जिन्हें लाइसेंस लेना होता है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, प्रापर्टी डीलर जैसी करीब 5000 प्रापर्टी छोड़ दें तो शेष बचे करीब 35,000 सेल का काम करने वाले दुकान, शोरूम, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ट्रेडिंग, मैन्यूफैकचरिंग, होलसेल, सर्विस यूनिट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, टेंट हाउस, ट्रेडिंग हाउस और रिपेयर हाउस वालों को लाइसेंस लेना लाजमी है।

ब्रांच के काम पर जेसी से मांगी जाएगी रिपोर्ट

मेयर जगदीश राजा का कहना है कि ब्रांच के काम का जिम्मा जॉइंट कमिश्नर के बीच बांटा हुआ है। ऐसे में अगर रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं होता है या लापरवाही हो रही है, तो वे जॉइंट कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे और इसकी जिम्मेदारी कमिश्नर तय करेंगे।

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