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हाउस मीटिंग आज:बायकॉट किया तो कमिश्नर से जवाब लूंगा, एक्शन भी होगा, विज्ञापन ठेके की विजिलेंस जांच कराएंगे : मेयर

जालंधर16 दिन पहले
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मेयर हाउस में हुई मीटिंग में मौजूद मेयर जगदीश राज राजा, और अन्य कांग्रेसी पार्षद। भास्कर - Dainik Bhaskar
मेयर हाउस में हुई मीटिंग में मौजूद मेयर जगदीश राज राजा, और अन्य कांग्रेसी पार्षद। भास्कर
  • 45 पार्षदों ने कहा- मर्यादा भंग करने वालों पर सख्ती करें

मॉडल टाउन जोन के विज्ञापन के ठेके में करीब 4 करोड़ का निगम को रेवेन्यू लॉस के मसले पर शुक्रवार को होने वाली निगम हाउस की मीटिंग को लेकर मेयर और अफसरों के बीच चल रहा टकराव बरकरार है। निगम की समूह यूनियन द्वारा मीटिंग को अवैध बता मीटिंग के बायकॉट का किए गए ऐलान को लेकर वीरवार शाम को मेयर जगदीश राजा ने कांग्रेस पार्षदों के साथ मीटिंग की।

डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह सहित करीब 45 कांग्रेसी पार्षद मौजूद हुए। मीटिंग के फैसले पर मेयर ने बताया कि विज्ञापन ब्रांच के मौजूदा इंचार्ज अस्सिटेंट कमिश्नर एसएस सिद्धू, पहले इंचार्ज रहे जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह, सुपरिंटेंडेंट मंदीप सिंह सहित अफसर हाउस में आकर अपना पक्ष रखें। अगर जांच को गलत बताया तो दोबारा जांच कराने को भी राजी हैं, लेकिन हाउस की मर्यादा भंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में नहीं आने वाले अफसर और कर्मचारियों को लेकर मौके पर ही कमिश्नर से जवाब लिया जाएगा।

अगर पार्षद संतुष्ट नहीं हुए तो हाउस तय करेगा कि गैरहाजिर रहने वालों पर क्या एक्शन हो। इतना ही नहीं, फिर विज्ञापन के ठेके की विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। हाउस की मीटिंग शुक्रवार दोपहर बाद विज्ञापन ठेके के एकमात्र एजेंडा पर दोपहर बाद 3 बजे से रेडक्रास भवन में होगी। निगम यूनियन का कहना है कि मेयर एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं जबकि मेयर का कहना है कि आरोप गलत हैं।

यूनियन बोली- हाउस अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा- निगम की समूह यूनियन की अगुवाई कर रहे सुपरिंटेंडेंट मंदीप सिंह ने कहा कि मीटिंग अवैध है, इसलिए बायकॉट के फैसले पर अडिग हैं। हाउस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तलब कर रहा है। हाउस की मर्यादा समूह पार्षद खुद भंग कर रहे हैं। वैसे भी विज्ञापन ठेके पर मेयर के सवालों का चार दिन पहले ही लिखित जवाब दे चुके हैं, फिर हाउस बुलाना जायज नहीं है।

एक्ट के उल्लंघन का हवाला दिया
म्युनसिपल एक्ट 1976 की धारा 64 के सेंक्शन में कहा गया है कि किसी भी कोर्ट में चल रहे मसले पर हाउस में चर्चा या सवाल नहीं हो सकता। जबकि हाईकोर्ट में केस विचाराधीन है।
हाउस में कोई अनुशानहीनता या किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, जबकि एजेंडा में मिलीभगत से 4 करोड़ के नुकसान की बात शामिल है।
किसी भी मसले की जांच कोर्ट या अधिकारी कर सकते हैं, निगम पेशी नहीं करवा सकता है।

अफसर सुनते नहीं- मीटिंग के दौरान पार्षद जगदीश गग, मनमोहन सिंह राजू, बचन लाल, जगदीश समराय, पार्षद पति अमरीक सिंह बागड़ी ने कहा कि अफसर हमारी सुनते नहीं। छोटे-छोटे काम भी कई-कई माह नहीं करते। इसलिए सख्ती जरूरी है। मेयर ने सलाह दी कि मीटिंग में पार्षद संयम रखें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें।

दो साल पहले भी हुआ था हाउस का बायकॉट-करीब दो साल पहले अवैध निर्माण के मामले में बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हाउस ने सस्पेंड करने का फैसला लिया था, जिसके विरोध में समूह मुलाजिमों ने हाउस का बायकॉट कर दिया था। बाद में इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई न होने से मेयर की खासी किरकिरी हुई थी।

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