पानी-सीवरेज के 30 हजार कनेक्शन अवैध / निगम को सालाना 22 करोड़ का घाटा रेगुलर नहीं कराए तो कटेगा कनेक्शन

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  • जॉइंट कमिश्नर ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा, उसके बाद नोटिस भेजकर होगी कार्रवाई

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

जालंधर. निगम के वाटर सप्लाई ब्रांच को सालाना 22 से 25 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए पहले चरण में एनजीटी के निर्देश पर पानी की सप्लाई रोजाना के औसतन 40 एमएलडी पानी की सप्लाई कम करने के बाद अब टारगेट पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई का है। इससे कनेक्शन रेगुलर कराने के बदले में निगम को राजस्व मिलेगा ही, दूसरी ओर बकाया बिल की भी वसूली का रास्ता साफ होगा।

हजारों ऐसे कनेक्शन हैं, जो पानी-सीवरेज के चोरी से कनेक्शन कराने के बाद निगम को वर्षों से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निगम में सालाना वाटर सप्लाई पर करीब 55 करोड़ रुपए का खर्च है, जबकि इस मद में वसूली 35 करोड़ के आसपास रहती है। इसी कड़ी में निगम की जॉइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने वाटर सप्लाई ब्रांच को पूरे शहर की रिहायशी, काॅमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल  और औद्योगिक इकाई सहित सभी प्राॅपर्टी का सर्वे कर 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है।

वाटर सप्लाई ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट मनीष दुग्गल ने बताया कि जेसी के निर्देश अनुसार 15 दिनों में वाटर सप्लाई ब्रांच के इंस्पेक्टर अपने एसडीओ को और आगे एसडीओ रिपोर्ट देंगे। बताएंगे कि उनके इलाके में किस कैटेगरी में कितनी प्राॅपर्टी है, कितने कनेक्शन रेगुलर हैं और कितने अवैध हैं। निगम रिकाॅर्ड के अनुसार अभी सिर्फ 155390 प्राॅपर्टीज में पानी-सीवरेज के रिहायशी कनेक्शन दर्ज हैं, जिसमें करीब 70 हजार कनेक्शन 5 मरला वालों को बिल माफ है। 15268 कनेक्शन काॅमर्शियल हैं, लेकिन दोनों कैटेगरी मिलाकर करीब 30 हजार ऐसी प्रापर्टीज हैं, जहां अवैध कनेक्शन है या निगम रिकाॅर्ड में कनेक्शन दर्ज नहीं है। सर्वे से ऐसी प्राॅपटीज की पहचान करके अवैध कनेक्शन को रेगुलर कराने के लिए नोटिस के बाद कार्रवाई की जाएगी। 

5 मरले तक कनेक्शन मुफ्त, पर रेगुलर होना चाहिए : दुग्गल
सुपरिंटेंडेंट मनीष दुग्गल ने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुसार सिटी में 5 मरला तक के मकान वालों को पानी-सीवरेज कनेक्शन की सुविधा मुफ्त में निगम दे रहा है, लेकिन ऐसे प्राॅपर्टी मालिकों को भी कनेक्शन नियम के अनुसार ही लेना होगा या फिर कनेक्शन कर रखा है तो रेगुलर कराना होगा। इसके लिए कनेक्शन के फीस के साथ तीन साल का बनता यूजर चार्ज देना होगा अन्यथा कनेक्शन काटा जा सकता है।

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