सोनिया की नसीहत बेअसर:कांग्रेस चीफ ने कल कहा- मीडिया के जरिए बात न करें, सिद्धू ने आज चिट्‌ठी लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया को 13 मांगों को लेकर चिट्‌ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्‌ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया।

सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बहाने CM चरणजीत चन्नी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला लिया। इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का CM बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है। ऐसे में सिद्धू का यह बयान कांग्रेस के लिए ही झटका साबित हो सकता है। इस चिट्‌ठी के बाद इस्तीफा वापस लेने वाले सिद्धू के सरकार के खिलाफ बागी तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं।

पंजाब सरकार पर दबाव बनाने का नया फॉर्मूला
सीधे टकराव के बाद अब नवजोत सिद्धू ने पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखकर 13 मुद्दे उठाए हैं। जिसमें सोनिया से अपील की गई है कि वह पंजाब सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि इन मुद्दों को हल किया जाए। सिद्धू पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने के बाद सरकार पर दबाव बनाकर सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से अब उन्होंने हाईकमान के जरिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बनाने की कोशिश की है।

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अभी तक सिद्धू अपनी ही सरकार से सीधे टक्कर ले रहे थे, लेकिन हाईकमान की नाराजगी के बाद सिद्धू ने अपना रुख बदल लिया है। सिद्धू ने इशारों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उनके उठाए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा सिद्धू ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार की बदौलत कई सीटों पर जीत का भी दावा किया है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने 2017 में 55 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिनमें से 53 पर कांग्रेस की जीत हुई।

बेअदबी और गोली कांड में इंसाफ मिले, नशे के बड़े तस्कर हों गिरफ्तार
नवजोत सिद्धू ने सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और उनसे जुड़े गोली कांड में इंसाफ की मांग उठाई है। इसके अलावा नशे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में नशे के जिन तस्करों के नाम हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

विवादित कृषि सुधार कानून लागू न करने की घोषणा हो, SYL जैसा स्टैंड ले पंजाब सरकार सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार को तुरंत विवादित कृषि सुधार कानूनों को पंजाब में लागू न करने की घोषणा करनी चाहिए और इन्हें पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि इसके लिए सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर जैसे फैसले की जरूरत है। बता दें कि यह फैसला मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था जिसमें उन्होंने कानून बनाकर SYL समझौते को सिरे से रद्द कर दिया था।

घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली या 300 यूनिट मुफ्त दे सरकार
सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। सरकार सिर्फ औद्योगिक और व्यापारिक इस्तेमाल के लिए बिजली की दरें घटाती है और खेती के लिए मुफ्त बिजली देती है। इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सब्सिडी निर्धारित होनी चाहिए। चाहे हमें बिजली ₹3 प्रति यूनिट तक घटानी हो या सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। सिद्धू ने बिजली खरीद समझौतों पर व्हाइट पेपर जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि गलत बिजली समझौते तुरंत रद्द किए जाने चाहिए।

मंत्रिमंडल में पिछड़ी जातियों को नहीं मिला सही प्रतिनिधित्व
अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की भलाई के मुद्दे पर सिद्धू ने सीधे सीएम चरणजीत चन्नी पर ही हमला बोल दिया। सिद्धू ने कहा कि मंत्रिमंडल में कम से कम एक मजबी सिख, दोआबे से अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि और पिछड़ी जाति भाईचारे से कम से कम 2 प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होने चाहिए थे। इसके अलावा रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 25 करोड़ का विशेष पैकेज देना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के परिवारों को 5 मरले का प्लांट, हर अनुसूचित जाति के परिवार के लिए पक्की छत की रकम और वजीफा आदि जैसे वादे भी हमें पूरे करने चाहिए।

खाली पड़े सरकारी पद भरे सरकार
सिद्धू ने कहा कि पंजाब में खाली पड़ी सरकारी पदों को नियमित तौर पर भरना चाहिए। 20 से ज्यादा संगठन इस वक्त राज्य भर में विरोध कर रहे हैं। हमें हमदर्दी से उनकी मांगों को मानना चाहिए। मैं प्रदेश कांग्रेस को मिली हर अर्जी और मांग पत्र को संबंधित मंत्रालय को भेज रहा हूं। सरकार को वित्तीय साधनों को देखते हुए इस बारे में विचार-विमर्श के लिए रास्ते खुले रखने चाहिए। सिद्धू ने कहा कि उद्योग और कारोबार के लिए पंजाब सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम बनाना चाहिए।

शराब पर एकाधिकार स्थापित करे सरकार
शराब के मुद्दे पर सिद्धू ने कहा कि 2017 में बनी कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग से मैं इस मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं। तमिलनाडु की तरह पंजाब में भी शराब के व्यापार को सरकार द्वारा चलाई जा रही कॉर्पोरेशन के अधीन लाकर इसके ऊपर एकाधिकार स्थापित करना चाहिए। पंजाब सरकार खुद डिस्टलरीज और शराब के ठेकों की मालिक होनी चाहिए। जिससे हजारों नौकरियों के साथ-साथ पंजाब को कम से कम 20,‌000 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाई होगी।

मुफ्त रेत के जाल में ना फंसे, कॉर्पोरेशन बनाए सरकार
सिद्धू ने रेत को लेकर मुद्दा उठाया कि पंजाब में दो हजार करोड़ सालाना कमाई हो सकती है, लेकिन पहले अकाली सरकार 40 करोड़ की कमाई करती रही है और हमारे हिस्से में उसमें से कुछ सौ करोड़ की ही बढ़ोतरी हुई है। हमें मुफ्त रेत के जाल में न फंस कर वाजिब रेट पर सीधे उपभोक्ता को रेत उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए। सरकार को रेत खुदाई निगम बनाना चाहिए। सिद्धू की यह बात इसलिए अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा था कि पंजाब में लोगों को उनके खेत से रेत निकालने की छूट दी जाएगी। हालांकि सिद्धू इस बात से सहमत नहीं दिख रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग की तारीफ की
पंजाब में आवाजाही को लेकर सिद्धू ने नए ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की तारीफ की। सिद्धू ने कहा कि पंजाब की सड़कों में 13,000 बसें गैरकानूनी या बिना परमिट के चल रही हैं। इन्हें हटाकर पंजाब के युवाओं को परमिट जारी करना चाहिए। इसके अलावा पीआरटीसी की लग्जरी बसों को बादलों की बसों की जगह पर चलाने वाले ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ खड़े होना चाहिए। सिद्धू की इन बातों से इशारा मिल रहा है कि नए ट्रांसपोर्ट मंत्री की कार्रवाई को लेकर उन्हें सरकार से पर्याप्त सहयोग या सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

केबल माफिया का भी उठाया मुद्दा
सिद्धू ने केबल माफिया का भी मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य की आमदनी बढ़ाने हजारों नौकरियों का रास्ता खोलने और बादलों द्वारा चलाए जा रहे केबल माफिया को खत्म करने के लिए पंजाब में मनोरंजन और मनोरंजन टैक्स बिल 2017 को लागू करना चाहिए।