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प्रॉपर्टी कारोबारियों का फूटा गुस्सा:JDA के बाहर लगाया धरना, बोले- हर सरकार ने उन्हें ठगा, मौजूदा सरकार ने तो बर्बाद ही कर दिया

जालंधर4 महीने पहले
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जेडीए आफिस के बाहर धरना देते प्रॉपर्टी डीलर - Dainik Bhaskar
जेडीए आफिस के बाहर धरना देते प्रॉपर्टी डीलर

एनओसी के बिना काॅलाेनियों की रजिस्ट्री बंद कर दिए जाने के बाद हाशिए पर आए प्रॉपर्टी कारोबारियों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। जालंधर शहर व आसपास के क्षेत्रों के प्रॉपर्टी डीलरों ने इकट्ठे होकर जालंधर विकास प्राधिकरण (JDA) के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना लगाया। इससे पहले प्रॉपर्टी कारोबारियों ने रोष मार्च भी निकाला।

प्रॉपर्टी डीलरों ने आरोप जड़ा कि पंजाब में जो भी सरकार आई उसने उन्हें यूज किया। उन्हें हमेशा लॉलीपॉप देकर ठगा है। जब से पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से उनका तो पूरा कारोबार ही बैठ गया है। नई सरकार ने कॉलोनाइजरों और प्रॉपर्टी डीलरों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है।

धरने में संबोधित करते डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी
धरने में संबोधित करते डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी

जालंधर नॉर्थ, वेस्ट हल्के, करतारपुर, जमशेर सहित, भोगपुर समेत अन्य क्षेत्रों से धरने में शामिल होने आए प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा कि उनके धंधे में अड़ंगे डालने के लिए रोज नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का पूरे राज्य में कारोबार ठप पड़ा हुआ है। तहसीलों में अर्जी नवीस से लेकर स्टैंप वेंडर सब सुबह आते हैं और शाम को खाली लौट जाते हैं। यहां तक कि सरकार के खजाने को भी दिन प्रतिदिन घाटा पड़ रहा है।

प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान भूपिंदर सिंह भिंदा ने कहा कि राज्य में एनओसी के बिना कोई रजिस्ट्री न होने के कारण तहसीलों में भी यह हाल हो गया है कि जहां रोज 80 से 100 रजिस्ट्री तहसील में होती थी वहां पर अब यह आंकड़ा मात्र पंद्रह से बीस रजिस्ट्री का रह गया है। इससे सीधा-सीधा सरकार के खजाने पर असर पड़ पड़ रहा है, लेकिन राज्य की गूंगी बहरी सरकार कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नए-नए कानून बन रहे हैं। यदि कोई एनओसी लेकर बीस मरले का प्लाट खरीदता है और उसमें से पांच मरले बेचना चाहता है तो उसकी भी एनओसी मांगी जा रही है। सरकार को यह समझ में नहीं आता कि उसने जो बीस मरले जमीन खरीदा थी वह एनओसी लगाकर ही अपने नाम पर रजिस्टर करवाई थी। भिंदा ने सरकार से मांग की है कि वह प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए सरल पालिसी लेकर आए। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम शुरु करे ताकि लोगों और प्रॉपर्टी डीलरों के एनओसी के लिए दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें।

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