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निगम चुनाव:वार्डबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट गई भाजपा, कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडी को एतराज सुनने के दिए आदेश

पठानकोट7 दिन पहले
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नगर निगम में लगाया गया वार्डबंदी का नक्शा देखते लोग।
  • नगर निगम पठानकोट की वार्डबंदी का मामला गर्माया

पठानकोट निगम चुनाव के लिए की गई वार्डबंदी में पक्ष नहीं सुने जाने पर भाजपा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया है। कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडी को निर्देश दिया है कि विपक्ष समेत सभी के एतराज सुने बिना वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए। भाजपा के पूर्व पार्षद विश्वा, विक्की रामपाल, रोशन, रिंकल ने हाईकोर्ट में केस किया है।

अपील में कहा था कि लोकल बॉडी विभाग ने निगम की वार्डबंदी में विपक्ष का पक्ष सुना नहीं और एकतरफा वार्डबंदी की गई है। अपील पर हाईकोर्ट की जस्टिस अगस्टिन जार्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडी पंजाब को आदेश जारी किए कि विपक्ष समेत अन्य संबंधित पक्षों के एतराज सुनें और उन पर विचार के बगैर वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए।

कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए वार्डों में की तोड़-मरोड़ : भाजपा

लोकल बॉडी विभाग ने अगस्त में निगम ऑफिस में नई वार्डबंदी का नक्शा और नोटिस लगाया था, जिसमें कई वार्डों की गलियों में तोड़-फोड़ कर दी गई थी। भाजपा ने वार्डबंदी के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि यह कांग्रेस कैंडीडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए एकतरफा वार्डों में तोड़-मरोड़ की गई है। जहां एससी आबादी अधिक है, उस वार्ड को जनरल और जनरल आबादी वाले वार्डों को एससी रिजर्व किया गया है।

वहीं, मौजूदा भाजपा पार्षदों वाले वार्डों को ऐसे तोड़ा है ताकि वे चुनाव न लड़ सकें। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि पुराने वार्ड 32 और 33 अंगूरांवाला बाग में सामान्य वर्ग की पापुलेशन अधिक है, लेकिन उसे एससी महिला रिजर्व कर दिया गया है। इसी प्रकार पार्षद रहे योगेश ठाकुर के वार्ड 20 की आबादी 70 फीसदी सामान्य वर्ग की है, जिसे एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया। वार्ड 20 में एंजल्स स्कूल व आधुनिक विहार कॉलोनी को 2 टुकड़ों में काटकर 19 नंबर वार्ड के साथ जोड़ गया है।

डिप्टी मेयर रहीं वीणा परमार के वार्ड 19 में भी 60 फीसदी से अधिक आबादी सामान्य वर्ग की है, जिसे एससी महिला रिजर्व किया गया है। आपत्ति है कि वार्ड 27 सैली कुलियां की आबादी 80 फीसदी एससी है, पर वार्ड जनरल कर दिया है। वार्ड 48 व 50 भी जनरल कर दिए हैं जबकि ज्यादा आबादी एससी है। अपील में यह भी आरोप है कि वार्डों का क्रम ब्रेक कर दिया गया है। जैसे वार्ड 20 के साथ वार्ड रख दिया गया है।

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