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  • The Commissioner Decided To Save The Bank Guarantee, The Orders Were Not Accepted Even After One Month, The Branch Heads Including The Joint Commissioner Were Reprimanded, Issued Notice

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एनजीटी के आदेशों की अनदेखी:बैंक गारंटी बचाने को कमिश्नर ने किया अफसरों का जिम्मा तय, एक महीने बाद भी नहीं माने आदेश, जॉइंट कमिश्नर समेत ब्रांच प्रमुखों को फटकार, शोकॉज नोटिस किया जारी

लुधियानाएक महीने पहले
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  • लापरवाही के चलते देनी पड़ सकती है 22 लाख बैंक गारंटी, डंप साइट की चारदीवारी के लिए 31 अक्टूबर डेडलाइन

बैंक गारंटी बचाने को लेकर निगम कमिश्नर के आदेशों पर एक महीना बीतने पर भी निगम हेल्थ, बीएंडआर और ओएंडएम ब्रांच ने पालन नहीं किया। इससे नाराज कमिश्नर ने बुधवार को मीटिंग के दौरा नजॉइंट कमिश्नर समेत ब्रांच प्रमुखों को फटकार लगा शोकॉज नोटिस जारी किया। गौर हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मॉनिटरिंग कमेटी की सितंबर में मीटिंग दौरान निगम की कमियां सामने आने पर करीब 22 लाख की बैंक गारंटियां निगम से लेने को पीपीसीबी को आदेश जारी हुए थे।

ऐसे में बैंक गारंटियों को बचाने के लिए निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने 18 सितंबर को चारों जोनों के जोनल कमिश्नरों समेत ब्रांच प्रमुखों से मीटिंग कर सभी की जिम्मेदारी तय की थी। वहीं, हेल्थ ब्रांच ने प्लास्टिक कैरीबैग की जगह लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले बनाने के लिए कपड़ा खरीदने और थैले बना बांटने के लिए कहा था, इसी तरह कूड़ा उठाने को बर्तन खरीदने, एनजीओ से मीटिंगें करनी थी, मगर एक महीना बीतने के बावजूद इस पर संबंधित अफसरों को फटकार लगाई। बीएंडआर ब्रांच के एसई को ताजपुर रोड कूड़ा डंप की दीवार बनाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन एसई ने अनदेखी की। ऐसे में निगम कमिश्नर ने दोनों ब्रांच के अफसरों काे शोकॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

इनकी भी कमियां सामने आईं तो लगी फटकार

  • मीटिंग में ये बात भी हेल्थ डिपार्टमेंट की सामने आई कि डोर-टु-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए रेहड़े खरीदे गए थे, लेकिन इन रेहड़ों के जरिए कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा है। निगम कमिश्नर ने यहां तक कह दिया है कि खरीदे गए रेहड़े उन्हें नहीं दिखे हैं, इसकी जांच करवाई जाएगी।
  • चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टरों की तरफ से सोर्स सेग्रीगेशन सिर्फ कागजों में दिखाई जा रही है। निगम कमिश्नर ने कहा कि एनजीटी की हिदायतें आई हैं कि वह इसकी किसी भी समय आकर वीडियोग्राफी करेंगे। इसलिए अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने काम में सुधार लाने के लिए कहा।
  • ऑनलाइन शिकायतों को ओएंडएम ब्रांच की तरफ से समय पर हल नहीं किया जा रहा है। इस पर कमिश्नर संबंधित एसई को फटकार लगा कहा कि ब्रांच अफसर और मुलाजिम सुस्त बैठे हैं। कहा कि अब वर्किंग समय के 12 घंटों में शिकायतें निपटाई नहीं गई तो सभी पर लिखित में एक्शन लेंगे।

इन कामों पर जताई संतुष्टि
स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 और एनजीटी आदेशों को लागू करने के लिए निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने जोन-डी में मीटिंग बुलाई। इसमें पीएमआईडीसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. पूर्ण सिंह और एडिशनल डायरेक्टर डॉ. नरेश कुमार भी मौजूद रहे। इन अफसरों ने सराभा नगर में लग रहे काम्पैक्टर और एमआरएफ सेंटर का दौरा किया तो उसे देख खुशी जताई। इसी तरह रोज गार्डन में हॉर्टिकल्चर ब्रांच ने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया है, उसे देख तो ये कहा कि इस तरह के छोटे-छोटे पिट्स ज्यादा से ज्यादा बनाएं।

30 नवंबर डेडलाइन, काम पूरा नहीं हुआ तो देनी पड़ेगी बैंक गारंटी

  • 100% डोर-टु-डोर कूड़ा कलेक्शन और सेग्रीगेशन न होने पर 5 लाख की बैंक गारंटी मांगी है, 30 नवंबर डेडलाइन है।
  • 922 पार्क में कंपोस्ट पिट बनाने के लिए हिदायतें जारी हैं। 30 नवंबर तक ऐसा नहीं किया तो 2 लाख बैंक गारंटी ले ली जाएगी।
  • 18 मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी रूम कांप्लेक्टर वाली साइट्स पर नहीं बनाई गई हैैं। 30 नंवबर तक इसके काम नहीं हुए तो 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी।
  • ताजपुर रोड डंप साइट की चारदीवारी के लिए 31 अक्टूबर डेडलाइन है। चारदीवारी नहीं बनाई गई तो 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी।
  • सालों पुराने कूड़े का ट्रीटमेंट करने के प्रबंध करने के लिए 28 फरवरी 2021 डेडलाइन है, ऐसा नहीं हुआ तो 5 लाख की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी।

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