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  • The District Burned 231 Places In 7 Days, AQI Crossed 200 Three Times, Cases Increased 3.5 Times In A Week Compared To 2 Years

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पराली जलाने के केस:जिले में 7 दिन में 231 जगह जली पराली, एक्यूआई 3 बार 200 पार, हफ्तेभर में 2 साल के मुकाबले 3.5 गुना बढ़े मामले

लुधियानाएक महीने पहले
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  • 2019 में 16-24 अक्टूबर तक सिर्फ 54 जगह जली थी पराली
  • सरकार हर गांव में दे कम से कम 2 सुपर सीडर या बेलर

पराली जलाने के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार एक हफ्ते के दौरान जली पराली पिछले दो सालों के मुकाबले साढ़े तीन गुना ज्यादा है। इस बार किसानों ने पहले से ही सरकार को चेताया था। इसके बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि किसानों ने इस बार पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा पराली जलाई जा है। इसका नतीजा है कि 16 से 24 अक्टूबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 3 बार 200 से ज्यादा यानी खराब स्थिति में जा चुका है। 2019 की पंजाब सरकार की 2500 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा राशि विवादों के चलते सभी किसानों को नहीं मिल सकी।

किसानों के मुताबिक हैप्पी सीडर के जरिए खेत में पराली को वापस डालने से उनके खेतों और फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों के मुताबिक उन्हें कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख पा रहा है। इसके चलते इस बार भी पराली जलने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसका खामियाजा कोविड-19 के पहले के मरीजों और नए मरीजों को चुकाना होगा। 21 सितंबर से अब तक सूबे में पराली जलने की 2020 में अब तक 12985 घटनाएं हो चुकी हैं। जबकि 2019 में इतने ही समय में 5510 और 2018 में 5217 पराली जलाने की घटनाएं हुई थीं।

सरकार हर गांव में दे कम से कम 2 सुपर सीडर या बेलर
किसानों की ओर से पिछले साल भी मशीनरी खरीदी थी, लेकिन उसकी भी सब्सिडी भी किसानों को नहीं मिल पाई। किसानों की समस्या का हल तो क्या करना है, बल्कि उनकी समस्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हैप्पी सीडर खरीदने वाले पहले के फार्मर ग्रुपों को सुपर सीडर नहीं दिया जा रहा। सरकार पहले की मशीनों पर सब्सिडी भले ही न दे, लेकिन नई मशीनरी पर तो दे।

हर गांव में या फार्मर ग्रुप को सरकार की ओर से कम से कम 2 सुपर सीडर या फिर बेलर उपलब्ध करवाया जा सकता है। सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रही, लेकिन सारा इल्जाम किसानों पर लगा दिया जाता है। किसान मंदी में आ चुका है, न ही मुआवजा राशि दी जाती है न ही सब्सिडी है। किसान आखिर क्या करे?
-सुखवंत टिवाणा, ब्लॉक प्रधान, भारतीय किसान यूनियन

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