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निगम की लापरवाही:विजिलेंस ने नियमों के उल्ट प्रोजेक्ट लाने वालों के नाम, एग्रीमेंट कैंसिलेशन रिपोर्ट की तलब; निगम 4 साल में भी नहीं दे पाया

लुधियानाएक महीने पहले
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सदर्न बाईपास एलिवेटेड पुल के नीचे 250 दुकानें बनाई जानी थीं। - Dainik Bhaskar
सदर्न बाईपास एलिवेटेड पुल के नीचे 250 दुकानें बनाई जानी थीं।
  • स्मार्ट वेंडिंग जोन के नाम पर नहरी विभाग की जमीन पर 250 दुकानें बनाने का मामला
  • सदर्न बाईपास एलिवेटेड पुल के नीचे 250 दुकानें बनाई जानी थीं

नहरी महकमे की जमीन पर बिना मंजूरी लिए नगर निगम ने जोन-डी दफ्तर की बैक साइड सिधवां नहर के किनारे सदर्न बाईपास एलिवेटेड पुल के नीचे वाली जगह पर नियमों को दरकिनार कर और कथित बड़े रसूखदार नेता के कहने पर साल 2018 में 250 दुकानें बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया। इस बारे में निजी कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया गया था। ऐसे में इस घोटाले को लेकर शिकायत लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट और विजिलेंस महकमे के पास पहुंची। इसके बाद जांच हुई।

प्रोजेक्ट में बड़ी कमियां सामने आने पर निगम ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश भी दिए। हैरानीजनक है कि चार साल बीत चुके हैं, परंतु अभी तक निगम ने इस मामले में एग्रीमेंट-कॉन्ट्रेक्ट कैंसिलेशन रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की है। विजिलेंस महकमे ने कई रिमाइंडर डाल इस मामले को लेकर लिए फैसले की रिपोर्ट तलब की है। निगम इस पर कोई फैसला ही नहीं ले रहा।

ये है मामला

बीआरएस नगर में नहरी विभाग की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया जा रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय निकाय विभाग के सीवीओ के पास पहुंची। इस पर जांच के बाद सीवीओ ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के आदेश दिए और निगम कमिश्नर से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने वाले अफसरों के नाम तलब किए हैं।

  • डायरेक्टर लोकल बॉडीज के विजिलेंस सेल ने 2018 में 20 जून को 250 दुकानें बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर निगम को पत्र भेजा। इसमें लिखा कि प्रोजेक्ट में काफी कमियां हैं। इसलिए नियमों के अनुसार करंट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रेक्ट रद्द किया जाए।
  • पत्र में लिखा कि अगर ये प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं तो इसके लिए एनएचएआई, बीएंडआर, नहरी विभाग, आम जनता, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग से इनपुट लेने जरूरी हैं।
  • प्रोेजेक्ट को लेकर सबसे पहले टेक्नीकल फिजिबिलिटी को देखा जाए कि यहां पर कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। बिल्डिंग कोड्स, एमरजेंसी एग्जिट, पार्किंग एरिया, ट्रैफिक फ्लो सभी प्रकार के नियमों का पालन होना चाहिए।
  • प्रोजेक्ट के टेंडर में दिए जाने वाले पैरामीटर पूरी तरह से क्लियर होने चाहिएं, ताकि किसी प्रकार की कमियां सामने नहीं आएं।
  • फायदे-नुकसान की रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि भविष्य में पुल के नीचे मार्केट बनने से क्या समस्याएं आ सकती हैं।

एफएंडसीसी मीटिंग में फिर से लाया गया प्रस्ताव लेकिन चर्चा तक नहीं की

पिछले साल मार्च 2021 में भी विजिलेंस विभाग ने रिमाइंडर डाला था। तब भी इस प्रस्ताव को एफएंडसीसी मीटिंग में रखा। इसके बाद प्रस्ताव पर कोई फैसला ही नहीं लिया। विजिलेंस विंग के पास फैसले में प्रस्ताव लंबित लिखकर भेज दिया गया। इस पर विजिलेंस ने फिर रिपोर्ट तलब की। हालांकि इस बार गत दिनों हुई एफएंडसीसी मीटिंग में प्रस्ताव को फिर से लाया गया, परंतु प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई है। साल की पहली मीटिंग में सिर्फ एमरजेंसी प्रस्तावों को मंजूरी देने की बात कहते हुए मीटिंग को ही समाप्त कर दिया गया है। इसलिए ये ताे तय है कि कहीं न कहीं इस घोटाले को अंजाम देने वालों को अंदरखाते बचाया जा रहा है। इसी कारण विजिलेंस के पास लिए गए फैसले की रिपोर्ट तलब नहीं की जा रही है।

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