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कृषि कानून का विरोध:3 ने हाईवे बनाने के पक्ष और 147 लोगों ने विरोध में हाथ उठाए, बोले- सरकार कृषि कानून वापस ले

रोपड़एक महीने पहले
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हाईवे के विरोध में - Dainik Bhaskar
हाईवे के विरोध में
  • रोपड़-लुधियाना नेशनल हाईवे बनाने के लिए एनएचएआई ने एतराज सुने, हाथ खड़े करवा पक्ष जाना

जिले के 76 गांवों से निकलने वाला नेशनल हाईवे लुधियाना टू रोपड़ प्रोजेक्ट का लगातार विरोध बढ़ रहा है। शुक्रवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआई) के डायरेक्टर प्रदीप अत्री, एडीसी (ज) दीपशिखा शर्मा, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के इंवायरनमेंट इंजीनियर अनुराधा, जिला परिषद की चेयरपर्सन कृष्णा देवी ने पर्यावरण संबंधी जनतक सुनवाई की।

इसमें करीब 150 के करीब जमीन मालिकों में से सिर्फ 3 लोगों ने ही नेशनल हाईवे बनाने की सहमति दी है। जबकि बाकी सभी ने एक सुर में हाथ खड़े करके हाईवे का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक वह न ही अपनी जमीन अधिग्रहण होने देंगे और न ही इस हाईवे बनने देंगे। बता दें कि कि यह नेशनल हाईवे 110 किलोमीटर लंबा है।

इसमें 40 किलोमीटर रोपड़ जिले का एरिया आता है। इसके पहले हिस्से में गांव बहलोलपुर से गांव भ्योरा तक 25 किलोमीटर और दूसरा हिस्सा गांव पिप्लमाजरा से बदरपुर तक का 15 किलोमीटर एरिया है। यह प्रोजेक्ट 3300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का क्षेत्रफल 793 हेक्टेयर है, जिसमें सरकारी जमीन 52.4 हेक्टेयर है। इसके अलावा निजी जमीन 737 हेक्टेयर, जंगलात विभाग की 3.6

हेक्टेयर जमीन आती है। इस एरिया में रोपड़ के 76 गांव और लुधियाना के 127 गांव, मोहाली के 7 गांव आते हैं। कुल 210 गांव इस प्रोजेक्ट में आएंगे। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो अकेले रोपड़ जिले में 15721 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा इस हाईवे के बनने से 2 नदीयां, 25 नहरें, 4 छप्पड़ और 8 नाले जल संगठन प्रभावित होंगे।

3300 करोड़ से बनना है 110 किलोमीटर लंबा हाईवे, 40 किलोमीटर रोपड़ जिले में बनेगा, 15721 पेड़ कटेंगे

किसान बोले- हाईवे ऊंचा बनेगा और जमीन से नहीं होगी पानी की निकासी -इस मौके एडवोकेट सतनाम सिंह गिल, परमिंदर सिंह चतामला, सतवीर सिंह झल्लीयां ने कहा कि हाईवे में जो जमीन आ रही है, वही जमीन उपजाऊ है। इसके अलावा अन्य जमीन जंगल के रूप में है। जब उपजाऊ जमीन ही नेशनल हाईवे में आ जाएगी तो दूसरी जमीन का क्या करेंगे। या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारी पूरी जमीन खरीदे। क्योंकि हाईवे ऊंचाई पर बनने से खेत नीचे हो जाएंगे। इससे बरसाती पानी का निकास नहीं होगा और बरसाती पानी खेतों में खड़ा होने के चलते जमीन के साथ फसल भी खराब होगी।

उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे बनने से नजदीक के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, उलटा इस पर ट्रैफिक बढ़ने से प्रदूषण बढ़ेगा। वहीं क्षेत्र के इतनी भारी तादाद में पेड़ काटे जाने से पर्यावरण का नुकसान होगा और ट्रैफिक के प्रदूषण भी बढ़ेगा। कई किसानों की जमीन 2 हिस्सों में बंट जाएगी। इस मौके नरेंद्र सिंह मोरिंडा, गांव फूल के सरपंच नरेंद्र सिंह, सेवा सिंह मदनपुरा, गुरदित्त सिंह, गगनदीप सिंह समाणा कलां, सतवीर सिंह झल्लीयां कलां व अन्य किसानों द्वारा एतराज जताया गया।

28 जनवरी की मीटिंग में भी किसानों ने किया था विरोध
बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे बनाने संबंधी 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किसानों से एतराज मांगे गए थे। इसमें करीब 500 किसानों ने एतराज दर्ज करवाए थे। 28 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में सुनवाई पर डायरेक्टर प्रदीप अत्री पहुंचे थे। जहां करीब 200 किसानों ने प्रोजेक्ट का विरोध किया था और मीटिंग मुलतवी कर दी गई थी। किसानों ने कहा था कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक इस संबंध में बात नहीं करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को पर्यावरण को लेकर सुनवाई की गई।

लुधियाना-रोपड़ आने जाने का समय डेढ़ घंटे से रह जाएगा 50 मिनट : अत्री

नेशल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर प्रदीप अत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 110 किलोमीटर लंबा है। इसमें 6 मुख्य ब्रिज और 2 छोटे पुल बनेंगे। कहीं भी कोई पुराना पेड़ आता है तो वहां पर रोड को घुमाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जहां 15 हजार के करीब पेड़ काटे जाएंगे, वहीं 1 लाख 55 हजार नए पेड़ भी लगाए जाएंगे जोकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लाइन देने के साथ पानी की निकासी का प्रबंध भी किया गया है। ताकि बरसाती पानी लोगों के खेतों में न जाए। यह नेशनल हाईवे बनने से लुधियाना से रोपड़ पहुंचने में जहां डेढ़ घंटा के करीब समय लगता है, वहां पर सिर्फ 40-50 मिनट का रह जाएगा।

हाईवे के पक्ष में
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