कार्रवाई:अवैध काॅलोनी बनाने वाले पूरी फीस जमा कराएं तो पर्चा रद्द, आवेदन नहीं करने वालों पर कार्रवाई

सरकार ने अवैध काॅलोनी रेगुलर कराने के लिए आवेदन करने या 10 फीसदी फीस जमा करा चुके कॉलोनाइजरों एवं डेवलपर्स को राहत देने वाला आदेश जारी किया है। पुडा, पंजाब के मुख्य प्रशासक ने साल 2018 में जारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत फंसे हुए अवैध कालोनी के कॉलोनाइजरों पर पर्चा दर्ज कराने की चल रही कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी किया है। कहा गया है कि आवेदन करने वाले कॉलोनाइजरों अगर बकाया फीस के साथ 100 फीसदी राशि जमा करा देते हैं, उनकी अवैध काॅलोनी को पॉलिसी के तहत रेगुलर करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज कराया गया पर्चा रद्द हो जाएगा।

इसमें कुल 10 बिंदुओं पर राहत देने का आदेश निगम के एसटीपी और जेडीए के मुख्य प्रशासक को भेजा गया है। दरअसल एमएलए परगट सिंह की अगुआई में पंजाब भर के कॉलोनाइजरों ने आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुख सरकारिया और उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा से 28 दिसंबर को हुई मीटिंग में पर्चे की कार्रवाई से राहत देने की मांग की थी। तब से निगम और जेडीए ने पर्चा कराना रोक रखा है, जबकि अब तक आवेदन नहीं करने वालों पर पर्चा दर्ज कराने के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। मंत्री के आदेश पर उक्त काम हो रहा है।

कॉलोनाइजर को ये शर्तें करनी होंगी पूरी

कॉलोनाइजर अवैध काॅलोनी का खसरा लोकेशन और लेआउट प्लान गूगल मैप वाली देंगे, जिसे एसटीपी मास्टर प्लान से वेरिफाई करके मार्क करेगा।
कॉलोनाइजर रेवेन्यू रिकाॅर्ड के अनुसार जमीन की मलकीयत के कागजात देगा।
संबंधित अधिकारी तय करेगा कि एग्रीमेंट की पहले से लेकर अंतिम पेज की कॉपी, स्टांप नंबर, खरीददार और विक्रेता की डिटेल एक्सल शीट में देगा, जिसके स्टांप नंबर की जांच यकीनी हो।
एग्रीमेंट की जांच के बाद प्रोविजनल एनओसी मिलेगी, लेकिन एक साल में पूरी फीस और सारे कागजात पूरा करने के बाद ही रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा।
कॉलोनाइजर को पार्क, सार्वजनिक स्थल, गली, एसटीपी और वाटर सप्लाई आदि की जगह काॅलोनी के नाम ट्रांसफर करेगा।
रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही फाइनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा।
आवेदन रद्द करने का आदेश जारी होने से पहले जेडीए और निगम के सामर्थ्य अधिकारी के पास कॉलोनाइजर अपील कर सकेगा।