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योजना:इंडस्ट्री से जुड़ी कमेटियों में उद्यमियों को भी शामिल करें साइकिल उद्योग को मिले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम

लुधियाना5 दिन पहले
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  • पीएयू में वित्त मंत्री ने लॉन्च की वैट की वन टाइम सेटलमेंट योजना, उद्यमियों ने उठाईं मांगें

पीएयू के डॉ.मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम में कारोबारियों के साथ बैठक में मंगलवार को वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने वैट की वन टाइम सेटलमेंट योजना लॉन्च की। दरअसल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लुधियाना आने का कार्यक्रम रद्द होने के कारण यहां मनप्रीत उद्यमियों-कारोबारियों से मिले। इस दौरान उद्यमियों और कारोबारियों ने कहा कि इंडस्ट्री से जुड़े मामलों से संबंधित किसी भी कमेटी में उनके प्रतिनिधि जरूर शामिल किए जाने चाहिएं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, कई जिलों के उद्यमी-कारोबारी भी जुड़े।

हीरो साइकिल्स के सीएमडी पंकज मुंजाल ने कहा कि दुनियाभर में बिकने वाली 100 मिलियन साइकिलों में से 15% देश में बनती हैं। इनका 95% उत्पादन अकेले लुधियाना में ही होता है। वहीं, हाईएंड साइकिलों का यहां उत्पादन न होने की वजह से वैल्यू के मामले में 2% दर्जा ही हासिल है। इसके लिए साइकिल इंडस्ट्री को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मिले, यह मांग केंद्र तक पहुंचाई जाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु व विजय इंदर अरोड़ा वहां मौजूद थे। वित्त मंत्री ने ऑयल एक्सपेलर एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर्रर्स क्लस्टर के संयुक्त सुविधा केंद्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया।

ग्रीन इंडस्ट्री की श्रेणी में लाए जाएं होजरी-डाइंग उद्योग

निटयवेयर क्लब के प्रधान दर्शन डाबर ने होजरी और डाइंग इंडस्ट्री को ग्रीन इंडस्ट्री की श्रेणी में लाने की मांग रखी। वहीं, व्यापार मंडल के राधेश्याम आहूजा ने इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के राज्य सरकार के प्रयास को सराहा। सीआईसीयू के सचिव पंकज शर्मा ने कहा कि पीपीसीबी से मिलने वाली एक साल की अनुमति को बढ़ाकर 5 साल किया जाए। बड़ी इंडस्ट्री को बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट फिर से दी जाए, ताकि छोटी इंडस्ट्री को भी इसका फायदा मिल सके। रेगुलेटरी कमेटी में इंडस्ट्री को भी नुमाइंदगी मिले।

सहयोगी बतौर उद्यमी साथ आएं तो सभी समस्याएं हो सकेंगी हल: बादल

उद्यमियों-कारोबारियों की मांगों को लेकर वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यदि उद्यमी सहयोगी के तौर पर साथ चलेंगे तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लगे हाथों उन्होंने कटाक्ष किया कि केंद्र सरकार के असहयोगी रवैये के कारण पंजाब में उद्योगों के बढ़ावे में अड़चनें भी आईोहैं। इस मौके पर सीआईआई पंजाब के चेयरमैन राहुल आहूजा, लुधियाना निटवेयर क्लब से विनोद थापर, चिरंजीव सिंह, सीआईसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहूजा मौजूद रहे।

महज ‘तमाशा’ कृषि कानूनों वाली कमेटी : जाखड़
कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र की बनाई कमेटी में कानूनों के समर्थकों को ही शामिल कर लिया। इससे बेहतर था कि अडानी-अंबानी की दो मेंबरी कमेटी ही बना लेते। जाखड़ ने मंगलवार को पीएयू में कारोबारियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही।

वह बोले कि यह बेहतर बता सकते हैं कि केंद्र ने जीएसटी लागू करने का फैसला बिना कारोबारियों की सलाह के लिया था। तभी इस कानून में दो हजार संशोधन करने पड़े। अब बनाने खेतीबाड़ी कानूनों के मामले में भी केंद्र सरकार ने ऐसी ही गलती की है। सरकार अहंकार के चलते इन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते बोले कि मोदी किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की ही बात करते हैं। तभी ऐसी स्थिति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सरकार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है।

बुड्‌ढा नाला सफाई प्रोजेक्ट बादल-आशु ने रखा नींव-पत्थर

बुड्ढे नाले की सफाई के 650 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नींव-पत्थर हैबोवाल में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल एवं मंत्री भारत भूषण आशु ने रखा उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर बुड्ढे नाले को प्रदूषणमुक्त करने का बीड़ा उठाया गया। दो साल में इसे फिर से बुड्ढा दरिया बनाएंगे। कभी लोग इसी दरिया के साफ पानी में नहाते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कहीं सिधवां नहर की हालत भी नाले जैसी न हो जाए, इसीलिए उसको प्रदूषण से बचाने को कई प्रोजेक्ट लागू किए हैं। इस मौके पर विधायक सुरिंदर डावर, संजय तलवाड़, कुलदीप वैद, मेयर बलकार संधू, पूर्व मंत्री मलकीत दाखा, केके बावा, कैप्टन संदीप संधू, कांग्रेस जिला प्रधान अश्वनी शर्मा की खास मौजूदगी रही।

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