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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला:सूबे में झुग्गी-झोपड़ी वाले को भी मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, स्लम ड्वैलर्स एक्ट के नोटिफिकेशन को मिली मंजूरी

चंडीगढ़/जालंधर2 महीने पहले
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल फोटो
  • सीएमओ के प्रवक्ता के मुताबिक सूबे का स्थानीय निकाय विभाग पहले से ही ‘बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम’ तैयार करने में लगा था
  • शहरवासियों के साथ झुग्गी के निवासियों को प्राथमिक सहूलितें प्रदान करना चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए

पंजाब में अब झुग्गी-झोपड़ी वाले भी घर के मालिक कहला सकेंगे। साथ ही इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाया जाना यकीनी बनाया जाएगा। दरबसल, बुधवार को पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने ‘पंजाब स्लम ड्वैलर्स (प्रोप्रायटरी राइट्स) एक्ट 2020 के नियमों को नोटिफाई करने को मंजूरी दे दी है।

जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग पहले ही ‘बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम’ तैयार किया था। इसका आधार ‘पंजाब स्लम ड्वैलर्स (प्रोप्रायटरी राइट्स) एक्ट 2020 की धारा 17 के उपबंध थे। एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही थी।

यह प्रोग्राम सभी के हितों के समावेश और सभी शहरों को बराबरी वाले झुग्गी-झोपड़ी मुक्त पंजाब की कल्पना करता है। खास ध्यान दिया जा रहा है कि हर नागरिक की प्राथमिक नागरिक सेवाओं, सामाजिक सहूलियतों और विशेष आश्रय तक पहुंच हो।

शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और प्रवासी जनसंख्या की आमद के नतीजे के तौर पर हाल ही के पिछले दशकों में पंजाब में सरकारी जमीन पर कई अनधिकृत झुग्गी बस गई, जिससे सरकार के लिए शहरवासियों के साथ इन झुग्गी के निवासियों को प्राथमिक सहूलितें प्रदान करना एक चुनौती बना हुआ है। शहरों के टिकाऊ विकास के लिए झुग्गी-झोपड़ियों का प्रबंधन एक बड़ी चिंता का विषय है, जो कोई इन नियमों के बनने से कुछ हद तक हल हो जाएंगी।

2022 तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना
पंजाब कैबिनेट ने राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के समय नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी। यहां चरणबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएंगी।

आलू के बीज की गुणवत्ता में सुधार और किसानों की आय में होगी वृद्धि
आलू उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने ऐरोपोनिकस/नेट हाउस सहूलियतों का प्रयोग करते टिशू कल्चर आधारित प्रौद्योगिकी के जरिये आलू के मानक बीज के उत्पादन और आलू के बीज और इसकी अगली नस्लों की सर्टिफिकेशन का फैसला लिया है।

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