पंजाब विधानसभा में माइनिंग पर घमासान:खनन मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार में 7000 करोड़ का घाटा हुआ; वित्तमंत्री चीमा बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे

चंडीगढ़3 महीने पहले
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विधानसभा में बोलते खनन मंत्री हरजोत बैंस। - Dainik Bhaskar
विधानसभा में बोलते खनन मंत्री हरजोत बैंस।

पंजाब विधानसभा में अवैध माइनिंग पर मंगलवार को जमकर बहस हुई। खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त पिछले 5 वर्षों में सरकारी खजाने को 7000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा माइनिंग ठेका देते वक्त भी कई गड़बड़ियां की गई। इसको लेकर पूर्व खनन मंत्री सुख सरकारिया ने विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बातों के बजाय इनकम बढ़ाने की बात करो।

विपक्षी दल नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि मंत्री को बजट बहस में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। कोई दूसरा मेंबर जरूर बोल सकता है। उन्होंने विधायकों को धमकाने का भी विरोध किया। इस पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि जितने मर्जी धरने लगा लो। जिसने भी करप्शन की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

पैसा खाने के लिए ज्यादा साइटें नीलाम की गई

शुरूआत में खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि मई 2017 में 102 खड्‌डों की अलॉटमेंट हुई। 2018 में माइनिंग पॉलिसी लाए। जिसमें पंजाब को 7 ब्लॉक में बांटा गया। ठेकेदार 25% पहले जमा कराएगा। 25% बैंक गारंटी रखेगा। अगले क्वार्टर के 15 दिन पहले पेमेंट करेगा। 3 साल में 625 की जगह 425 करोड़ क्यों आया?। बैंक गारंटी क्यों सीज नहीं गई। हमारी सरकार बनने के बाद 25 करोड़ की बैंक गारंटी सीज की गई। 202 खड्‌डों की नीलामी हुई, उसमें से सिर्फ 43 चल रही हैं। सिर्फ पैसा खाने के लिए नीलामी की गई।

ठेका देने के बाद नियम बदले गए

इसके बाद मंत्री बैंस ने कहा कि 16 दिसंबर 2020 के एग्रीमेंट में बार-बार अमेंडमेंट किया गया। प्रतिबंध वाली जमीनों को इसमें डाल दिया गया। जंगलात विभाग से कोई चर्चा तक नहीं हुई। इसके बाद 18 अफसर सस्पेंड किए। विजिलेंस को टाइम बाउंड इन्क्वायरी को कहा। हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब में 444 क्रशर ऑपरेट करते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। मोहाली, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब ब्लॉक में ठेकेदार इलीगल माइनिंग करता रहा। पहले कहा गया ठेकेदार ठेका लेने से पहले देख ले। इसके बाद ठेका ले। इसके बाद सरकार ने कहा कि ठेकेदार के नुकसान की भरपाई करनी है।

शिक्षा मंत्री ने पूर्व खनन मंत्री को घेरा

माइनिंग पर बहस के दौरान कांग्रेस के पूर्व खनन मंत्री सुख सरकारियों ने कहा कि पहले मंत्री कुलदीप धालीवाल भी कहते थे कि अजनाला में इलीगल माइनिंग हो रही है। धालीवाल वहां गए भी थे लेकिन फिर डेढ़ साल चुप क्यों रहे?। इस पर शिक्षा मंत्री मीत हेयर ने सुख सरकारिया को घेर लिया कि सरकारिया मंत्री थे और इलीगल माइनिंग हो रही थी तो उन्होंने क्या किया।

पंजाब विधानसभा में बोलते कांग्रेस विधायक राजा वड़िंग।
पंजाब विधानसभा में बोलते कांग्रेस विधायक राजा वड़िंग।

कांग्रेस से बजट पर वड़िंग बोले- हम पर भी कर्जा था

कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि AAP सरकार पुरानी सरकार पर इल्जाम लगा रही है। जबकि उन्हें यह स्थिति सुधारने की बात कहनी चाहिए। वड़िंग ने कहा कि 2017 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सरकार पर 1.83 लाख करोड़ कर्जा, 31हजार करोड़ की CCL लिमिट, 13 हजार करोड़ की देनदारियां थी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आमदनी में पंजाब 11वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 2017 में 1 लाख 28 हजार से बढ़कर 1 लाख 67 हजार हुई थी। वड़िंग ने कहा कि भगत सिंह के नारे लगाने से इंकलाब नहीं आएगा। इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी।

महिलाओं ने 1000 रुपए मांगे, AAP सरकार ने सस्ती शराब दी

वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार को कौन से सुझाव दिए गए। वित्त मंत्री हरपाल चीमा बताएं कि किसने क्या सुझाव दिए। वड़िंग ने कहा कि एक तरफ पेपरलेस बजट की बात की जा रही है। दूसरी तरफ विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वड़िंग ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रेत से 20 हजार करोड़ की आमदनी होगी। यह आमदनी कहां है?। हमारी सरकार ने 46 हजार करोड़ कर्ज लिया था। आप सरकार ने 55 हजार करोड़ का कर्ज लेने की बात की है। वड़िंग ने कहा कि सरकार ने GST पर 27% बढोतरी दिखाई है। अच्छे राज्यों में भी 10 से 12% की बढ़ोतरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि कारोबारी आशंका जता रहे हैं कि टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाकर हमारा गला घोंटा जाएगा। महिलाओं ने एक हजार रुपए का सुझाव दिया था। उन्होंने शराब सस्ती न करने को कहा था।

शिक्षा और सेहत पर फोकस
सरकार ने कल पेश किए 1.55 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा और सेहत पर फोकस किया है। शिक्षा का बजट 16% बढ़ाया गया है। वहीं सेहत बजट को 24% बढ़ा दिया है। साल 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में यह बजट 4731 करोड़ का होगा।

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