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पंजाब विधानसभा सत्र:खनन माफिया पर कार्रवाई को बनेगा ईडी 13 शिअद विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड

चंडीगढ़6 महीने पहले
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  • सदन में कैप्टन ने बताया- किसानों को मुफ्त और उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली मिलनी जारी रहेगी
  • राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए सीएम ने किया एलान

सूबे में खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) बनाएगी। यहीं नहीं खनन विभाग के लिए विशेष पुलिस बल भी दिया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दी। उन्होंने कहा, ईडी बनने से माफिया पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं नए कानूनों के तहत 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जुर्माना लग सकेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए उन्होंने जहां किसानों को मुफ्त बिजली व उद्योगों को मिलने वाली सबसिडी जारी रहने का विश्वास दिलाया वहीं राज्य के अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से निचले और पिछड़ी जातियों के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों को बिजली की 200 मुफ्त़ यूनिटों की सुविधा भी जारी रखने का एलान किया। जब मुख्यमंत्री ने निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर धन्यवाद किया तो शिअद और आप के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर केपी राणा ने सदन को 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया।

सदन दोबारा शुरू होने पर अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने समर्थन दिया। दोबारा हंगामा होने व स्पीकर के बार-बार कहने पर भी जब अकाली विधायक नहीं माने तो स्पीकर ने शिअद के 13 विधायकों को तीन दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मजीठिया ने कहा-यह व्यवहार जानबूझकर किया गया है।

किसानों के मुद्दे पर तीनों विपक्षी दलों को दिया जवाब

आप -लीडरशिप ने खुद को भाजपा का एजेंट साबित किया-
कृषि कानून रद्द करने को लेकर प्रस्ताव पर सीएम ने वोट करने से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप लीडरशिप ने ख़ुद को भाजपा का एजेंट साबित किया है। उन्होंने सदस्यों को तीन खेती कानूनों में से एक को लागू करने की दिल्ली गज़ट नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाते हुए कहा-आप पार्टी ने बार-बार किसानों की पीठ पर वार किया है। वॉकआउट से पहले आप विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और दोष लगाया कि मुख्यमंत्री कृषि सुधारों बारे केंद्र की उच्च स्तरीय कमेटी के मैंबर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा-वह कमेटी की किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे।

शिअद-सुखबीर हरसिमरत ने किया था ऑर्डिनेंस का समर्थन- किसानों के मुद्दे पर शिअद को घेरते हुए सीएम ने सुखबीर बादल के 25 जून, 2020 के एक पत्र का कुछ हिस्सा भी पढ़ा जिसमें सुखबीर बादल पूरी तरह खेती कानूनों का समर्थन करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया था कि ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संघीय ढांचे या किसानों के खिलाफ हो। उन्होंने हरसिमरत बादल के वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने खेती ऑर्डिनेंस को खेती कानूनों को किसान समर्थक बताया। उन्होंने कहा-हरदीप पूरी व सोम प्रकाश भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरसिमरत उस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा थीं।

भाजपा- किसानों को बदनाम कर रहे नेता, बिना शर्त माफी मांगे- पंजाब के किसान और खेत मजदूर देश विरोधी नहीं बल्कि गलवान वादी में अपनी जान बलिदान करने वाले हैं। उनकी तुलना गुंडों या आतंकवादियों से कर उन्हें बदनाम करने से परहेज करना चाहिए। ‘देश विरोधी और खालिस्तानी’ जैसे शब्दों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, इन नेताओं के बयानों ने हमारी सरकार की चिंताएं और अंदेशे भी बढ़ा दिए हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरूण चुघ, सीएम मनोहर लाल खट्टर व कृषि मंत्री जे.पी. दलाल की अपमानजनक टिप्पणी पर उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।

दो इंजीनियरिंग काॅलेजों को स्टेट यूनिवर्सिटी का दिया दर्जा- पंजाब मंत्रिमंडल ने शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी को राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटियों में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने बताया कि दोनों यूनिवर्सिटियों में को 45 करोड़ की ग्रांट को मंजूरी दे दी है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉर्पोरेशन को साल 2019-20 के रबी मंडीकरण सीजन में किए कार्यों के लिए प्रशासनिक खर्च के तौर पर 36.70 करोड़ रुपए जारी करने, पंजाब आबादी देह (रिकाॅर्ड का अधिकार) बिल, 2021 को बजट सत्र में लाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब विलेज कामन लैंड (रैगूलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 2 में संशोधन व ‘पंजाब ऐंटी रैड्ड टेप बिल -2021’ भी इसी सत्र में पेश किए जाएंगे।

पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की वित्तीय मदद,नौकरियां दीं- बहबल कलां और कोटकपूरा बेअदबी और पुलिस गोली कांड मामले में अब तक 5 पुलिस और सिविल अधिकारी नामजद किए गए हैं, जबकि 5 व्यक्तियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। उनकी सरकार ने बढ़ाई गई एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और नौकरी भी पीड़ित परिवारों के सदस्यों को मुहैया करवाई है।

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