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मिशन ‘लाल लकीर':अंतिम समय तक लोगों के लिए लड़ूंगा, लाल डोरे की जमीन में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक : कैप्टन

चंडीगढ़5 दिन पहले
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नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करते कैप्टन अमरिंदर सिंह।
  • सूबे में जल्द शुरू करने का एलान
  • सीएम का एलान- ‘अंतिम समय तक लोगों के लिए लड़ूंगा’

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर यह संकल्प लिया कि किसान विरोधी काले खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाएगा। इन कानूनों पर सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सेशन में गहराई से बहस की जाएगी ताकि इन कानूनों के किसानों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का मुकाबला किया जाए। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उनके शेष जीवन का हर दिन पंजाब के पुनर्जीवन को समर्पित होगा। जितना समय मेरे पास बचा है।

मैं किसानों और राज्य के प्रत्येक दूसरे वर्ग के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। लंबे समय से लाल डोरे की जमीन में रहते आ रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से इस उद्देश्य के लिए जल्द ही मिशन ‘लाल लकीर’ शुरू किया जाएगा और निवासियों को उनकी मलकीयत वाली रिहायशी संपत्तियों के लिए ‘सनद’ प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

देश की नींव को कमजोर करना बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को विश्वास में लिए बिना कृषि कानून देश पर थोपने के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि भाजपा सिर्फ इमारत बनाने की बात कह रही है और नींव को भूल गई। कृषि वाली जमीन हर गांव की नींव है और कांग्रेस कभी भी ऐसे ढंग से भारत की नींव को कमज़ोर किया जाना बर्दाश्त नहीं करेगी।

कृषि क्षेत्र को खत्म करने वाले फैसलों का विरोध जरूरी: जाखड़

पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि कृषि कानून कृषि क्षेत्र को खत्म करने को लाए गए हैं। राज्य सरकार ऐसा न होने देने के लिए हर कदम उठाएगी। कृषि क्षेत्र को खत्म करने वाले फैसलों का विरोध जरूरी है ताकि किसान को बचाया जा सके।

कैप्टन विशेष सत्र के प्रस्ताव को सार्वजनिक करें : मजीठिया
पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पंजाब में केंद्र और कांग्रेस सरकार के बीच स्पष्ट मिलीभगत थी, इसी कारण कांग्रेस 19 अक्टूबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में लाने वाले प्रस्तावित कानून का खुलासा नहीं कर रही है। अकाली विधायक दल ने मांग की है कि पूरे प्रस्ताव को तुरंत सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी किसान संगठन द्वारा बदलाव का सुझाव दिया जा सके।

किसानों व कैबिनेट मंत्रियों की बैठक आज
18 अक्टूबर को सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया कृषि कानूनों को लेकर किसान जत्थेबंदियों से पक्ष जानेंगे। चूंकि 19 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया गया था। इसमें सरकार किसानों को राहत देने वाला बिल ला सकती है।

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