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स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस का बाेझ:5 से 9 अप्रैल तक हुईं 848 रजिस्ट्रियों का 8 लाख और वसूलेगा माल विभाग

पटियालाएक महीने पहलेलेखक: राज पारचा
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • तहसील स्टाफ लाेगाें के घराें पर वसूली के लिए करेगा फाेन

5 से 9 अप्रैल तक अपनी जायदाद की रजिस्ट्री करवाने वाले करीब 848 लाेगाें से माल विभाग एक लाख पर 25 रुपए और वसूल करेगा। रजिस्ट्री करवाकर घर जा चुके लाेगाें के घर फाेन कर विभागीय कर्मचारी बकाया राशि जमा कराने के लिए बाेलेंगे। ये काम साेमवार से शुरू हाेगा। दरअसल सरकार ने अचल संपत्ति की कीमत पर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस का ऑर्डिनेंस पास किया था।

आदेशाें के मुताबिक 5 अप्रैल से हाेने वाली सभी रजिस्ट्रियों पर प्रति एक लाख पर 25 रुपए और फीस लेने के आदेश दिए हैं। पटियाला समेत जिले में 4 सब डिवीजन राजपुरा, नाभा, समाना व पातड़ां में करीब 848 रजिस्ट्रियां हुईं हैं, इन रजिस्ट्रियों से सरकार काे करीब 8 लाख रुपए रिकवरी हाेगी। उधर, लाेगाें की ओर से सरकार के इस फैसले का विराेध में हाेने लगा है। लाेगाें कहना है कि सरकार रजिस्ट्री पर पहले ही कई तरह के टैक्स वसूल कर रही है, जबकि सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज सर्वर डाउन रहने की है।

पंजाब सरकार बोझ बढ़ा रही पर सुविधा में सुधार नहीं कर रही : गौरव गर्ग

प्रॉपर्टी काराेबारी गौरव गर्ग ने बताया कि ई-रजिस्ट्री से पहले मैन्युअल रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार होने में आधा से एक घंटे का समय लगता था। अब काम अब ई-रजिस्ट्री के सर्वर पर निर्भर है। सर्वर डाउन तो काम भी नहीं होगा। अभी तक यह नहीं हो सका है कि ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया कितनी देर में पूरी होगी। कई बार लोगों को काम पूरा होने के लिए दिनभर इंतजार करना पड़ा है।

कई बार अगले दिन आना पड़ रहा है। रजिस्ट्री के लिए व्यवस्था तो ऑनलाइन है, लेकिन सब रजिस्ट्रार को पहले की तरह हस्ताक्षर करना पड़ता है। यह हस्ताक्षर डिजिटल होते हैं। इन्हें अपलोड होने में बहुत समय लगता है। ई-रजिस्ट्री व्यवस्था में फोटो अपलोड, डाटा फीडिंग में बहुत टाइम लगने की समस्या आ रही है। हालत यह है कि 15 मिनट की प्रक्रिया में कई बार एक-एक घंटा लग जाता है। सर्वर डाउन होने या साइट बंद होने से क्रेता-विक्रेता को ऑफिस में बैठकर साइट चालू होने का इंतजार करना पड़ता है। कई बार लोगों को दिनभर बैठकर रजिस्ट्री होने का इंतजार करना पड़ता है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

बकाया वसूली करेंगे : सब रजिस्ट्रार

सब रजिस्ट्रार, पटियाला संजीव गाैड़ ने बताया कि सरकारी आदेशाें के मुताबिक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस वसूल करने का काम शुरू करेंगे। कुछ स्टाफ मेंबराें की ड्यूटी लगाई है। जाे लाेग रजिस्ट्री करवाकर घर ले जा चुके हैं, उनसे दफ्तर बुलाकर बकाया रकम की वसूली करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले व्यक्ति काे फाेन कर बुलाया जाएगा, अगर फिर भी वे नहीं आएंगे तो इसके बाद दाे बार सरकारी नाेटिस निकाला जाए। अंतिम में सरकारी डिफाल्टर हाेने की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट की सिफारिश के बाद संबंधित व्यक्ति की संपत्ति पर लैंड रेवेन्यू एक्ट लगा दिया जाएगा।​​​​​​​

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