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  • The Land Taken From The Panchayat For Rs 26 Lakh Acre, The Government Is Preparing To Sell It To Private Companies For Rs 70 Lakh

राजपुरा आईटी लैंड एक्वीजिशन में विवाद का वायरस:पंचायत से 26 लाख रुपए/एकड़ में ली जमीन, निजी कंपनियों को 70 लाख रुपए में बेचने की तैयारी में सरकार

पटियालाएक महीने पहले
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  • क्रांतिकारी किसान यूनियन के बैनर तले 6 गांव के किसानों का डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन, आरोप

राजपुरा के 6 गांवों की करीबन 1104 एकड़ शामलाट जमीन पर सरकार के अति महत्वाकांक्षी आईटी प्रोजेक्ट पर एक नया विवाद छिड़ गया है। बुधवार को क्रांतिकारी किसान यूनियन के बैनर तले 6 गांवों के किसानों ने डीसी ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। डीसी कुमार अमित को मांगपत्र सौंपा। मांगपत्र में किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने गांवों के किसानों से इस जमीन पर एक सरकारी प्रोजेक्ट बताकर उनसे 9 लाख रुपए प्रति एकड़ काश्तकार और 26 लाख प्रति एकड़ पंचायतों को देखकर यह जमीन एक्वायर कर ली।

डीसी की सफाई... बेचने के आरोप गलत, जमीन आज भी हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास है, जो सरकार का एक अदारा है
किसानाें ने बताया कि उन्हें पता चला कि सरकार जमीन को करीब 65 से 70 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बड़े कारपोरेट घरानों को बेचने जा रही है। क्रांतिकारी किसान यूनियन ब्लाक देहाती प्रधान गुरु ध्यान सिंह धन्ना, किसान नेता गुरु ध्यान सिंह धन्ना ने विचार रखे।

गोलमाल पर किसानों के आरोप

  • सरकार ने जो काश्तकार और पंचायतों के खातों में पैसे डलवाए उसमें भी बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। कुछ नेताओं के इशारों पर फर्जी काश्तकार बना सरकार को चूना लगाया गया है।
  • इन गांवों में लगभग 800 के करीब समर्सिबल पंप पंचायतों की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जमीन एक्वायर करते समय संबंधित विभाग से इनकी कोई मंजूरी नहीं ली गई।

अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग डिपार्टमेंट ने बाकायदा इन 6 गांवों की पंचायतों की रजामंदी के बाद ज़मीन के काश्तकारों और पंचायतों को मुआवजा उनके खातों में भेज दिया है। अब इस तरह का विरोध क्यों किया जा रहा है, समझ से परे है। जहां तक अब इस जमीन को प्राइवेट कंपनियों को बेचने के आरोपों का सवाल है तो यह आरोप बिल्कुल गलत है। जमीन आज भी हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास है जो सरकार का एक अदारा है।
-कुमार अमित, डिप्टी कमिश्नर, पटियाला।

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