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प्रदर्शन:काेराेना की आड़ में केंद्र सरकार गरीबाें का मार रही हक, आर्थिक बोझ भी डाला

पटियालाएक महीने पहले
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  • ट्रेड यूनियनों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
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केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के बुलावे पर विभिन्न विभागों के मुलाजिमों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री के नाम एक मांगपत्र डीसी कुमार अमित को  सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए एटक पंजाब महासचिव निर्मल सिंह धालीवाल, पंजाब सबार्डीनेट सर्विसेज फेडरेशन प्रधान दर्शन सिंह लुभाणा, तरसेम सिंह सीटू, बलदेव राज, दर्शन सिंह बलूमाजरा, एसके गौतम, हरि सिंह दौणकलां ने की।

कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी संकट के दौरान जूझ रहे देशवासियों कि इस समस्या को ढाल बनाकर इस समय मुलाजिम, मजदूर, मेहनतकश, आम लोगों, गरीब जनता, छोटे दुकानदार और छोटे कारोबारियों पर कई तरह के आर्थिक बोझ डाल दिया है। 

ऐसे हालातों में भारत की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लाखों मुलाजिमों फेडरेशन और एसोसिएशन ने मांग की है कि लेबर कानूनों में की जा रही मजदूर विरोधी संशोधन को वापस लिया जाए, कोरोना के चलते आर्थिक समस्याओं के शिकार हुए करोड़ों मजदूरों के खातों में बिना दस्तावेजी शर्तों के 7500 प्रति महीना 6 महीने तक डाले जाए।

इस धरने में उत्तम सिंह बागड़ी, सुच्चा सिंह, रविंदरजीत कौर, जगमोहन नौलक्खा, बलजिंदर सिंह, रामकिशन, रामलाल, रामा प्रसाद सहोता, रतन सिंह, सूरजपाल यादव, गुरदर्शन सिंह, काका सिंह, केसर सिंह सैनी, करनैल चंद, रिंकू वैद्य, निर्मल सिंह, बंसीलाल, सुखदेव सिंह, अनिल कुमार, जगजीत सिंह, प्रकाश सिंह लुभाणा, कुलविंदर सिंह, वेद प्रकाश ने भी संबोधित किया। 

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