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जिला परिषद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक और जनसुनवाई हुई:काेविड मृतकों के आश्रितों काे जल्द से जल्द लाभ दिलवाएं

अजमेर16 दिन पहले
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जिला परिषद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक और जनसुनवाई में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अधिकारी काे काेराेना से प्रभावित पात्र परिवाराें काे सीएम काेराेना सहायता याेजना काे लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधीनस्थ विभागाें के अधिकारी शामिल हुए।

जिला प्रमुख ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी काे निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत पात्र परिवाराें काे लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उन्हाेंने कहा कि ऐसे मामले जिनमें माता-पिता या माता-पिता में से एक या अन्य की मृत्यु कोविड से हुई हो, या ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोविड से हुई हो, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाएं।

इसी तरह जिला प्रमुख ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को भी शिक्षकों के स्थायीकरण मामलाें की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करके फाइल पेश करने के लिए कहा है।

जनसुनवाई में आए कई मामले

ग्राम पंचायत नरवर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के लाेगाें ने शिकायत दी है कि ग्राम मानपुरा में देवकरण के मकान से तेजमल के मकान तक सीसी ब्लाॅक रोड का कार्य चल रहा है जिसमें ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। 3 माह पहले नाली निर्माण का कार्य भी करवाया गया जिसमें भी ठेकेदार ने लापरवाही बरती है। इस पर जिला प्रमुख ने सीईओ जिला परिषद, अजमेर को प्रकरण में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 19 पीसांगन निवासी अविनाश कुमार नामा ने शिकायत दी है कि पीसांगन तहसील के गांव लीड़ी में पानी की सप्लाई नहीं के बराबर हो रही है। कभी 8 दिन में तो कभी 10 दिन में पानी की सप्लाई की जा रही है।

जिससे गांव वालों काे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रमुख ने अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग, अजमेर को इन सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कहा है। इसी तरह बीना देवी शर्मा ने शिकायत दी है कि देवनारायण छात्रावास के पीछे जनाना हॉस्पिटल रोड पर इनका प्लाॅट है जिसमें एक विद्युत पोल लगा हुआ है। अब वह उस प्लाॅट पर मकान बनाना चाहती है जिस संबंध में मदार स्थित एवीवीएनएल के दफ्तर में अधिकारियों से निवेदन किया तो पोल हटाने की एवज में 9 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा गया। जिला प्रमुख से विद्युत पोल हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है।

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