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पोषाहार लेने वाले अभिभावकों को देना होगा शपथ पत्र:अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को 3 की बजाए मिलेगी 2 किलो दाल

मदनगंज किशनगढ़13 दिन पहले
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एक ओर सरकार ने जहां पहली से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को पोषाहार के साथ मिर्च मसाले वितरित करने का फैसला किया था, लेकिन अब सरकार ने आंगनबाड़ी में आने वाले छोटे बच्चों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर दिया है।

अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को एक किलो दाल कम मिलेगी। अब बच्चों के रिश्तेदारों को पोषाहार वितरीत नहीं किया जाएगा। झूठा शपथ पत्र देने वाले अभिभावकों से महिला एवं बाल विकास विभाग पोषाहार की राशि वसूल करेगा। ऐसे हो रही थी गड़बड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आंगनबाड़ी में पढ़ने के अलावा निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पोषाहार का लाभ उठा रहे है।

नियमों में इन बच्चों को पोषाहार देने का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ अभिभावक चालाकी करते हुए बच्चों को पोषाहार दिलाने के लालच में आंगनबाड़ी केन्द्र पर नाम दर्ज करवा देते थे। लेकिन पढ़ाई निजी स्कूलों में करवाते थे। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।

अब देना होगा शपथ पत्र
सरकार पहले 3 से 6 साल तक के बच्चों को पोषाहार देने के लिए किसी प्रकार शपथ पत्र नहीं लेती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब इन बच्चों के अभिभावकों एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उल्लेख करना होगा कि उनका बच्चा आंगनबाड़ी केन्द्र में अध्ययनरत है। ऐसे अभिभावक निर्धारित अवधी में शपथ पत्र नहीं देते है तो बच्चों काे पोषाहार मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा कोई अभिभावक शपथ पत्र देने के बाद स्वंय के बजाए अपने रिश्तेदार को पोषाहार लेने भेजता है तो नहीं मिलेगा। केवल अभिभावकों ही पोषाहार मिलेगा। कोई अभिभावक झूठा शपथ पत्र देता है तो संबंधित विभाग उसको आवंटित किए गए पोषाहार की बाजार दर से वसूली करेगा।

सरकार के नए फैसले से कम हो सकती है बच्चों की संख्या
किशनगढ़ शहर में 105 आंगनबाड़ी संचालित हो रहे है। इनमें 18 हजार से अधिक बच्चें पंजीकृत है। सरकार की ओर से प्रत्येक बच्चे को पहले प्रति माह 3 किलो चने की दाल,1.25 किलो गेहूं व 1.25 किलो चावल वितरित किया जाता था। लेकिन अब दो किलो दाल वितरित की जाएगी, शेष सामाग्री यथावत रहेगी।

अब आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले 3 से 6 साल तक बच्चों के अभिभावकों पोषाहार लेने के लिए शपथ देना अनिवार्य कर दिया है। जिसमें उन्हें अंकित करना होगा कि उनका बच्चा निजी स्कूल में नहीं पढ़ता। बच्चों को अब 3 किलो की बजाए 2 किलो चने की दाल दी जाएगी।
-राजेन्द्र शर्मा, कार्यवाहक सीडीपीईओ

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