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एजुकेशन:एक साल में एक काॅलेज काे एफिलिएशन

अजमेरएक महीने पहले
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  • एफिलिएशन की फाइलें भी चढ़ी हुई हैं घूसखाेरी की भेंट, 45 फाइलें आरपी सिंह की आलमारी में सील

एमडीएस यूनिवर्सिटी के निलंबित कुलपति प्राेफेसर आरपी सिंह के घूसकांड में गिरफ्तार हाेने के बाद निजी काॅलेजाें काे एफिलिएशन देने में अब बड़ा खेल सामने आ रहा है। 2 साल से यूनिवर्सिटी से संबद्ध 45 फीसदी निजी काॅलेजाें काे एफिलिएशन ही नहीं दी गई है।

एफिलिएशन नहीं मिलने से अजमेर, नागाैर, भीलवाड़ा और टाेंक के काॅलेजाें में पढ़ने वाले लगभग 60 हजार से ज्यादा विद्यार्थियाें काे छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी ने पिछले एक साल में महज एक काॅलेज का ही एफिलिएशन जारी की है। शेष काॅलेजाें की एफिलिएशन अटका दी गई है। इस मामले में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अनिता भदेल ने भी गंभीर माना है और इसके लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है।

ऐसा तब हुआ जब इन काॅलेजाें ने राज्य सरकार की एनओसी के बाद एफिलिएशन फीस भी जमा करा दी थी। लेकिन किसी न किसी कारण से एफिलिएशन राेक ली गई। कमेटी की रिपाेर्ट के बाद कुलपति से मंजूरी के लिए फाइलें भेज दी जाती है, लेकिन यह फाइलें पिछले दाे साल से धूल ही फांक रही हैं। अब इसमें एसीबी की कार्रवाई का पेंच भी फंस गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल ने बुधवार काे रजिस्ट्रार से इस संबंध में चर्चा की और एफिलिएशन नहीं जारी हाेने का कारण पूछा। उन्हाेंने इसके लिए कांग्रेस सरकार काे जिम्मेदार बताकर कई आराेप लगाए हैं।

कांग्रेस शासन मे एसटी-एससी के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए तरस रहे हैं : भदेल
विधायक अनिता भदेल बुधवार काे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पहुंची। दाेपहर करीब ढाई बजे वह रजिस्ट्रार संजय माथुर से मिली। उन्हाेंने रजिस्ट्रार से कहा कि एससी एसटी के के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हाे इसके लिए जल्द ही काेई ठाेस कार्ययाेजना बनाने काे कहा है।

भदेल ने कहा कि कांग्रेस पैसो का रोना रोते हुए विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार मे ले जा रही हैं। उन्हाेंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि बालिका शिक्षा को निशुल्क करने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री यह भूल गए हैं कि एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति के सहारे ही उच्च शिक्षण संस्थानाें मे प्रवेश लेते हैं।

बालिका शिक्षा निशुल्क करने की घोषणाबहुत जाेर शोर से की थी लेकिन उसे यह सरकार 22 माह में भी लागू नहीं कर पाई। जब से सत्ता मे आई है तब से छात्रवृत्ति पर रोक भी लगा दी है। उन्हाेंने बताया कि एमडीएसयू से संबद्ध चार जिलाें के काॅलेजाें काे 2018-19 और 2019-20 से एफिलिएशन नहीं दी है। जिससे छात्रवृत्ति की समस्या अाई है। समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान न होने पर विद्यार्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

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