अजमेर में पटवारियों ने धरना देकर किया प्रदर्शन:7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध, सरकार को आमरण अनशन की दी चेतावनी

अजमेर4 महीने पहले
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राजस्व मंडल के बाहर पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना।

राजस्थान पटवार संघ की ओर से सोमवार को राजस्व मंडल के बाहर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण पटवारियों के साथ ही समस्त राजस्व कार्मिकों में भय, अविश्वास एंव असंतोष व्याप्त है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी कार्मिकों द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

सोमवार को राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व मंडल के बाहर धरना दिया गया। मीडिया से बातचीत में पटवारियों ने बताया कि राजस्व पटवार संघ द्वारा अपनी समस्याओं और मांगों के संबंध में वर्ष 2021 में सघर्ष किया। जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ। इन समझौते की पालना के लिए समय-समय पर सरकार निवेदन किया गया। लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और आए दिन अल्प वेतनभोगी कार्मिकों पटवारियों के स्थानांतरण दूरदराज के जिलों में किए जा रहे हैं।

जिसके संबंध में संगठन द्वारा समय-समय पर स्थानांतरित नहीं करने के संबंध में सरकार को निवेदन भी कर चुका है। उन्होंने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों एवं पटवारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से और संगठन को कमजोर करने की नियत से दूरदराज के जिलों में स्थानांतरित आए दिन का काम हो गया है। जिससे सभी पटवारियों और राजस्व कार्मिकों में आक्रोश है। इसे लेकर सोमवार को राजस्व मंडल के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उन से जल्द 7 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग रखी गई है। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी पटवारियों द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

यह है 7 सूत्री मांगे

  • आंदोलन अवधि में हुए मुकदमों को वापस लेना।
  • कैडर पुनर्गठन कर नए पदों का सृजन करना।
  • कोटा संभाग एंव सवाई माधोपुर में हुए आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करना।
  • स्थानांतरण नीति का निर्माण एवं विदेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को कमजोर करने की नियत दूरदराज के जिलों में किए गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त किए जाएं।
  • नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिकृत करते हुए 100% पदोन्नति एवं तहसीलदार पद को 50% भू अभिलेख स्वर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए।
  • समक्ष कैडरों के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए। पटवारी ग्रेड पे 2800, वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पे 3600 की जाए।