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आदेश:टोल हटाने के लिए 15 दिन में जवाब पेश करेगी नगर परिषद व रिडकोर

भिवाड़ी11 दिन पहले
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खिजुरीबास टोल को हटाने के लिए हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट बेंच ने राज्य सरकार, भिवाड़ी नगर परिषद और रीडकोर को 15 दिन में जवाब देने के लिए आदेश दिए हैं। अलवर भिवाड़ी मेगा हाइवे पर भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में खिजूरीबास स्तिथ टोल को हटाने के साइंटिस्ट एके सिंह द्वारा फरवरी में याचिका दायर की गई थी। पहली सुनवाई 18 फरवरी, दूसरी सुनवाई 5 मार्च और तीसरी सुनवाई 15 सितंबर को हुई है।

बीच में कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन गत दिवस हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर परिषद और रीडकोर से टोल हटाने के लिए जवाब मांगा है। नगर परिषद क्षेत्र में होने की वजह से इस टोल को हटाने की मुहिम लंबे समय से चल रही है। बायपास पर स्तिथ कई सोसायटी के रेजिडेंट को टोल को पार कर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें रोजाना भिवाड़ी में ही एक जगह से दूसरी पर जाने के लिए टोल चुकाना पड़ता है।

आमजन की समस्या को देखते हुए याचिका दायर की गई थी। जिस पर 15 दिन बाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार, नगर परिषद और रिड़कोर द्वारा जवाब दाखिल होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर कोर्ट के आदेश के बाद यह टोल हटता है तो इससे भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के कई गांव और सोसायटियों में रहने वाले हजारों जनों को रोजाना कई सौ रुपए का टैक्स देने से राहत मिलेगी।

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