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कार्रवाई:नगरीय विकास कर नहीं भरा, एक माॅल सील किया अन्य बकाएदाराें पर सात करोड़ बाकी, कार्रवाई नहीं

भिवाड़ी7 दिन पहले
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  • भिवाड़ी नगर परिषद की कार्रवाई में घालमेल, नोटिस देने के 24 दिन बाद भी कई बड़े संस्थान बचे

यूडी टैक्स का 78 लाख रुपए नहीं चुकाने पर 29 जनवरी काे नगर परिषद ने अलवर बाईपास स्थित वी स्कवायर माॅल काे सीज कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी। माॅल प्रबंधन ने उसी दिन देर रात काे यूडी टैक्स जमा कराकर सील काे खुलवाया था। उम्मीद थी कि इस घटनाक्रम के बाद अन्य बकाएदाराें पर भी नगर परिषद ऐसी ही कार्रवाई करेगा, लेकिन नगरीय विकास कर जमा कराने में अन्य बकाएदार अभी तक पिछड़ रहे हैं और नगर परिषद की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि कई बकाएदारों पर परिषद का करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है।

वित्तीय वर्ष में नगर परिषद काे 75.12 लाख रुपए नगरीय विकास कर से प्राप्त हुए हैं। नगरीय विकास कर की यह राशि नगर परिषद काे 24 प्राॅपर्टी से प्राप्त हुई है। नगर परिषद ने बजट में भी यूडी टैक्स से छह कराेड़ और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6.60 कराेड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।

नगर परिषद ने अभी तक यूडी टैक्स काे लेकर 122 प्राॅपर्टी का सर्वे कराया है। जिनमें से 13 काे अंतिम नाेटिस भी दिया जा चुका है। इन सभी पर यूडी टैक्स का करीब सात कराेड़ रुपए बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने जाे सर्वे कराया है उसमें मुख्य रूप से जेनेसिस माॅल पर 1676597, कैपिटल हाईस्ट्रीट पर 11844469, कैपिटल ग्रीन पर 2824461, कैपिटल माॅल पर 1109456, कैपिटल गेलेरिया पर 1532622 और बीबी माॅल पर 35876923 रुपए का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है।

अलवर बाईपास स्थित माॅल पर सीज की कार्रवाई के बाद अन्य बकाएदाराें काे भी नगर परिषद ने अंतिम नाेटिस जारी कर दिए, लेकिन अब ये बकाएदार शासन से मिली छूट और दाेबारा से टैक्स गणना की मांग कर यूडी टैक्स की राशि जमा कराने में देरी कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से भी संशोधित डिमांड नोट निकालने में देरी कर बकाएदारों को बचने को मौका दिया जा रहा है।

  • जिन बकाएदाराें काे डिमांड नाेट जारी किए गए हैं उनमें से कई नगर परिषद में यूडी टैक्स जमा कराने के लिए पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि शासन द्वारा 31 मार्च तक यूडी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने की जाे छूट है उसे दिया जाए, इसके साथ ही इन्हाेंने टैक्स गणना दाेबारा से कराए जाने की मांग है। जल्द ही रिवाइज डिमांड नाेट जारी करेंगे। - मुकेश शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद
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