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विधानसभा में अलवर के भूखंडों की गूंज:शहर विधायक ने कहा नए नियमों को ताक पर रख कर्मचारियों को मनमर्जी से भूखंड आवंटित किए, जिसकी जांच हो

अलवर3 दिन पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

अलवर यूआईटी की ओर से कर्मचारियों को नए नियमों की बजाय पुराने आधार पर भूखंड आवंटित करने का मामला बुधवार को अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा में उठाया। विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा की प्रक्रिया नियम 131 के तहत मामला उठाया कि अलवर यूआईटी की ओर से रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों की निष्पक्ष जांच की जाए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विषय उठाया गया।

उन्होंने कहा कि यूआईटी की ओर से वर्ष 2012 और 2016 में सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि न्यास कर्मचारियों को रियायती दर पर भूखंड दिए जाएं। इसके बाद सरकार ने 4 जनवरी 2021 को पुराने आदेशों को विलोपित कर नया नोटिफिकेशन जारी कर भू आवंटन नियमों में रियायती दर पर आवंटन हटाकर इसके स्थान पर फिक्स दर पर आवंटन का प्रावधान कर दिया। यह नियम बनाया गया कि सिर्फ 10% भूखंड राज्य कर्मचारी व सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। अलवर यूआईटी ने उक्त नए नियमों को ताक पर रखकर पुराने नियमों की स्वीकृति के आधार पर ही गुपचुप तरीके से लॉटरी से भूखंड आवंटन कर दिए। जो गलत है।

जनवरी 2021 में नए नियम
विधायक ने कहा कि सवाल यह है कि यूआईटी अलवर की ओर से सरकार के जनवरी 2021 के नियम होते हुए पुरानी स्वीकृति को आधार क्यों बनाया गया। यह जांच का विषय है। रियायती दरों पर भूखंडों का आवंटन सामान्य तौर पर यूआईटी की प्रस्तावित कालोनियों में किया जाता है। इसके लिए पहले से भूखंडों को रिजर्व रखा जाता है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री से अलवर यूआईटी द्वारा आवंटित भूखंडों की निष्पक्ष रूप से जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की मांग उठाई।

हमने नियमानुसार किया

उधर, यूआईटी अलवर के कार्यवाहक सचिव रहे जितेंद्र नरूका ने कहा कि हमने नियमानुसार लॉटरी निकाली है। फिर भी कहीं नियमों की अवहेलना हुई तो जांच हो सकती है। जिसके लिए हम तैयार हैं।

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