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आदेश जारी:कलेक्ट्रेट की चुनाव शाखा हाे जाएगी खाली, 21 तक मूल स्थान पर नहीं गए ताे वेतन पर संकट

अलवरएक महीने पहले
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कलेक्ट्रेट में प्रतिनियुक्ति पर लगे हैं 100 शिक्षक, अब इन्हें स्कूलों में ही जाना हाेगा - Dainik Bhaskar
कलेक्ट्रेट में प्रतिनियुक्ति पर लगे हैं 100 शिक्षक, अब इन्हें स्कूलों में ही जाना हाेगा

जिला कलेक्ट्रेट में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकाें काे अब कुर्सी छाेड़नी पड़ेगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गाेयल ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि गैरशैक्षणिक कार्याें में लगे शिक्षकाें काे हर हाल में 21 दिसंबर तक अपने स्कूल में ज्वाइन करना हाेगा। ऐसा नहीं करने पर उनका दिसंबर का वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आहरण वितरण अधिकारियाें काे पाबंद कर दिया है कि यदि निर्धारित समय में संबंधित शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं, ताे वेतन का आहरण नहीं किया जाए।

अलवर में कलेक्ट्रेट की चुनाव शाखा, कंट्राेल रूम, एडीएम सिटी कार्यालय, एडीएम प्रथम, एसडीएम व एसीईएम कार्यालय में करीब 100 शिक्षक फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। इन शिक्षकाें के जाने के बाद कलेक्ट्रेट का निर्वाचन कार्यालय लगभग खाली हाे जाएगा। ये शिक्षक लंबे समय से यहां प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा तहसील में भी बड़ी संख्या में शिक्षक लगे हुए हैं। शिक्षकाें के इस तरह प्रतिनियुक्ति पर लगे हाेने से स्कूलाें में पढ़ाई बाधित हाे रही है। जिले में चुनाव के समय बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लग जाते हैं और लंबे समय तक जमे रहते हैं। ऐसे में वे स्कूल जाने से बच जाते हैं।

शिक्षा विभाग के स्वयं के कार्यालय में ही प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लगे हुए हैं। एसीएस के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करनी होगी। अलवर जिले के कई तहसील कार्यालयाें में भी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। एसीएस के आदेशाें का असर यह भी हाेगा कि 5 जनवरी तक मतदाता सूचियाें का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। ऐसे में इन शिक्षकाें के हटने से नई समस्या खड़ी हाे जाएगी।

24 काे है उपचुनाव, अब स्कूल जाएं या कलेक्ट्रेट
एसीएस के आदेशाें के बाद प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षकाें के सामने विचित्र स्थिति पैदा हाे गई है। दरसअल अलवर में वार्ड 24 के उपचुनाव 24 दिसंबर काे हाेने हैं। फिलहाल इन कर्मचारियाें की सेवाएं निर्वाचन विभाग के अधीन हैं। ऐसे में इनके सामने नई समस्या यह खड़ी हाे गई है कि वे स्कूल जाएं या कलेक्ट्रेट में अपनी सेवाएं दें।

बिना अनुमति नहीं हाेगी कार्यव्यवस्था
एसीएस गाेयल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शिक्षा विभाग के कार्यालयाें या स्कूलाें में यदि अस्थाई शैक्षणिक व्यवस्था या कार्य व्यवस्था के लिए शिक्षकाें व कार्मिकाें की सेवाएं ली जानी हैं, ताे यह आदेश भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रस्ताव सरकार काे भेजना हाेगा और अनुमति लेनी हाेगी। आदेशाें में यह भी कहा है कि यदि काेई कार्यालयाध्यक्ष कार्यमुक्त नहीं करता है, ताे स्वत: ही कार्यमुक्त मानते हुए अपने मूल पदस्थापन पर ज्वाइन करें।

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