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गाइडलाइन:कोरोना इफेक्ट: बदली कोर्ट की व्यवस्था 1 अक्टूबर तक सिर्फ आवश्यक कार्य होंगे

डूंगरपुर11 दिन पहले
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  • जारी शुदा तामिले लौटाई जाए कोर्ट को, एसपी को पत्र भेजकर दिए निर्देश

राजस्थान हाइकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने व प्रभावी नियंत्रण के लिए अधीनस्थ कोर्ट के कामकाज के लिए आदेश जारी कर दिए है। एक अक्टूबर 2020 तक सभी अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट सभी कार्य दिवसों पर केवल जरूरी मामलों पर कार्य करेंगे। जहां तक ​​संभव हो न्यायिक हिरासत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया जाएगा। बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने और इधर-उधर जाने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक दूरी का पूरे परिसर में कड़ाई से पालन किया जाएगा।

जारी सर्कुलर के अनुसार तत्काल मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में, विशेष मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में अगली तारीख तय की जाएगी ताकि 1 अक्टूबर के बाद अदालतों के नियमित कामकाज के लिए कारण सूची को विनियमित किया जा सके। पार्टियों की उपस्थिति पर तब तक जोर नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह बहुत आवश्यक और अपरिहार्य न हो। अगली तारीखों को उसी दिन सीआईएस में अपडेट किया जाएगा। कोर्ट के नोटिस बोर्ड और स्थानीय बार एसोसिएशन को भी सूचित किया जाएगा। तत्काल मामलों की सुनवाई वीडियो, व्हाट्सएप, स्काइप, टेली-कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य

सुविधाजनक मोड द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रत्येक अदालत में उपलब्ध ऑल-इन-वन कंप्यूटर और प्रक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक सेवा के लिए आधिकारिक सिम वाले स्मार्ट फोन का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक कार्य के प्रबंधन के लिए एक समय में आवश्यक कोर्ट स्टाफ को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाता है, कार्यालय समय के दौरान घर पर उपलब्ध रहेंगे और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था इस तरह से होगी ताकि उनके बीच आवश्यक शारीरिक दूरी हो। परिसर के

अंदर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल तत्काल मामलों में आयोजित की जाएगी। कोर्ट परिसर में लॉ स्टूडेंट्स और इंटर्न का प्रवेश वर्जित रहेगा। जारीशुदा तामिलें लौटाई जाए कोर्ट को: पोक्सो कोर्ट के जज ने डूंगरपुर एसपी को पत्र लिख कर 15 सितंबर से एक अक्टूबर की अवधि में साक्ष्य के लिए कोर्ट की ओर से जारी की गई तामिले संबंधित थानों में अदम तामिल न्यायालय को लौटाई जाए। हाइकोर्ट की ओर से सर्कुलर जारी कर आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादन किए जाने के निर्देश दिए गए है। एसपी ने संबंधित थानाधिकारी को पत्र भेजकर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

आवश्यक कार्य के अलावा ये होंगे कार्य
इस अवधि के दौरान आवश्यक कार्य के अलावा सीआईएस में तारीख, कार्यवाही को अद्यतन करना, आवधिक रिटर्न तैयार करना, अदालतों और कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण, आवधिक बैठकों का आयोजन, भौतिक सत्यापन करना। फाइलों का यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआईएस में मैनुअल स्टेटमेंट और पेंडेंसी में कोई अंतर नहीं है, मालखाना लेखों का सत्यापन और निपटान, रिकॉर्ड की तैयारी और खेप, पुलिस रिकॉर्ड के साथ स्थायी गिरफ्तारी वारंटों का सत्यापन और अपडेशन, कोर्ट स्टाफ से संबंधित सेवा मामले के कार्य होंगे।

इनको समझा जाएगा तत्काल आवश्यक
जमानत के संबंध में विशेष अधिनियमों के तहत अपील और जमानत आवेदन।
स्टे आवेदन, सुपुर्दगी आवेदन
क्षुद्र मामले जो केवल जुर्माना लगाकर निपटाए जा सकते हैं।
धारा 164 सीआरपीसी के तहत कथन व मरने की घोषणा सहित।
धारा 140 एमवी के तहत दावा याचिकाएं।
जिन मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, वह वाद-विवाद, समझौता, वापसी और पक्षकारों की सहमति से हो सकते हैं।

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