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प्रदर्शनकारी और बेबस प्रशासन:अराजकता का हाई-वे : जाम में फंसे वाहनों की लंबी कतारें, पथराव से अटी सड़कें, हुड़दंग के साथ आगे बढ़ते प्रदर्शनकारी और बेबस प्रशासन

डूंगरपुर2 महीने पहले
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  • 18 दिन से कांकरी डूंगरी पर प्रदर्शन, हाइवे पर उतरने की लगातार दे रहे थे चेतावनी, वार्ता बैठक स्थगित होने के बाद बदला माहौल

हाइवे पर फंसे हजारों वाहनों की दूर तक लगी लंबी लाइनें, पथराव से अटी सड़के, जलते वाहन, हुड़दंग के साथ पथराव करते प्रदर्शनकारी और बेबस पुलिस-प्रशासन। डूंगरपुर में उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे के 10 किमी क्षेत्र में पिछले 30 घंटे से अराजकता का यही दृश्य नजर आ रहा है। शिक्षक पदों पर जनजाति वर्ग से भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव व आगजनी से सार्वजनिक व निजी संपत्ति को तो भारी नुकसान हुआ ही है, उधर से गुजरते

वाहनों वह भी बेबस नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव के चलते हाइवे पर आवागमन रुकने से जो वाहन जहां थे वहीं फंस गए। हाईवे पर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। उपद्रव, हिंसा व आगजनी के चलते वाहन चालक खुद व वाहनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। काकरी डूंगरी पर 18 दिन से चल रहे प्रदर्शन के पहले दिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर हाइवे के घेराव के चेतावनी दे दी थी, यहीं नहीं पूर्व में भी प्रदर्शनकारियों ने

हाइवे का घेराव किया था। इसके बावजूद भी शासन व प्रशासन ने इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। टालमटोल करते रहे। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे काे लेकर 14 सितंबर को जनजाति क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की ओर से विधायक व अधिकारियों की बैठक भी खानापूर्ति में हुई और इसे फिर से 24 सिंतबर तक टाल दिया गया था। पर, इससे ठीक एक दिन पहले 23 सिंतबर को संयुक्त शासन सचिव नेहा गिरी ने आदेश जारी कर बैठक को स्थगित करने की जानकारी दी।

इसके बाद से ही अभ्यर्थियों में उबाल आ गया। हालांकि शासन व प्रशासन की अाेर से इन सीटों की भर्ती को लेकर संवैधानिक रास्ता निकालने की बात कही जा रही थी। यह सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए थी। ऐसे में कानूनी दांव पेंच देखे जा रहे थे।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना : यादव
डूंगरपुर में जारी तनाव पर प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और इसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ रहे हैं,इस मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी बनाई थी। जिसकी गुरुवार शाम मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कुछ सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मीटिंग को अचानक निरस्त करना पड़ा। इसका समाधान तलाशने के लिए डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा भी जयपुर ही थे।

कानून सम्मत मांग सुनने काे तैयार :डाेटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अगर कानूनी दायरे में मांग जायज होगी तो सरकार नौकरी देने को तैयार है। 1167 पदों पर भर्ती जनरल कोटे की बची हुई है। इसे लेकर एसटी वर्ग के बच्चे कोर्ट में गए थे कि जनरल कोटे में जो पद है उनमें से एसटी वर्ग को 36 फीसदी पर नौकरियां दी जाए। कोर्ट से उन्हें राहत तो मिली, लेकिन जनरल कैटेगरी जब उस फैसले को चुनौती देने डिविजनल बेंच के सामने गए तो डिविजनल बेंच ने यह कह दिया कि इस मामले में जनरल को रिलैक्सेशन दिया जाए। उपद्रव करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

किराेड़ीलाल अवसरवादी राजनीति नहीं करें : भगोरा

पूर्व सांसद ताराचंद भगाेरा ने कहा की शांति बनाए रखे qर संपत्ति काे नुकसान नहीं पहुंचाए। समाज के प्रतिनिधियाें के साथ शुक्रवार काे पहले दाैर की वार्ता की गई है। शनिवार काे दाेबारा वार्ता की जाएगी। वहीं किराेड़ी मीणा के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा किराेड़ी अपने क्षेत्र में ध्यान दे। दक्षिणी राजस्थान में हस्तक्षेप नहीं करे। दाैसा क्षेत्र के नेताओँ का यहां दखल देने का काेई अधिकार नहीं है। उन्हाेंने पू्र्व में भी युवाअाें काे भड़काने का काम किया था। हम प्रशासनिक सेवाअाें में 6.5 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं। किराेड़ी इसकी पैरवी करे। अवसरवादी राजनीति नहीं की जाए।

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