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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:खेत में पाइप लाइन डालने का सामान्य वर्ग का टारगेट पूरा, अभी भी कई किसान वंचित

डूंगरपुरएक महीने पहले
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  • कई किसानों के आवेदन लंबित, कृषि आयुक्तालय काे विभाग ने स्थिति से कराया अवगत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसानों के कुल 95 किलोमीटर पाइप लाइन का लक्ष्य आवंटित किया था। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 34 किलोमीटर का लक्ष्य दिया था। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले ही यह लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। अभी भी सामान्य वर्ग के किसानों के आवेदन लंबित हैं। कृषि विभाग की ओर से कृषि आयुक्तालय को अवगत कराया है कि सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया जाए ताकि उनको भी पाइपलाइन योजना का लाभ मिल सकें। बताया जा रहा है कि 95 किलोमीटर में 57 किलोमीटर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है और 4 किलोमीटर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लक्ष्य आवंटित किया है। ऐसे में अनुदानित पाइप लाइन योजना के प्रति किसानों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

दूसरी तरफ जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 57 किलोमीटर का निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक 20 किलोमीटर का लक्ष्य पूर्ण हो पाया है। अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 4 किलोमीटर के मुकाबले एक किलोमीटर ही पूरा हाे सका है। ऐसे में सामान्य वर्ग का सिंचाई के लिए अनुदानित पाइप लाइन योजना के प्रति क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है।

यह है आवेदन और किसानों को यह मिलेगा अनुदान

पाइप लाइन योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य है। किसान के पास कुएं पर बिजली, डीजल, ट्रैक्टर चलित पंप सेट का हाेना आवश्यक है। सामलाती कुएं पर दाे अलग अलग पंप सेट हाेने पर व पंप सेट सामलाती हाेने पर सभी हिस्सेदार किसान के लिए अलग अलग अनुदान की मांग करने पर अलग अलग अनुदान दिया जा सकेगा। इसके लिए किसान काे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसे अपने स्वामित्व की पास बुक की प्रति प्रमाणित करनी होगी। जमाबंदी की नकल, फाेटाे भी देना हाेगा तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

योजना के तहत सिंचाई पाइप लाइन स्थापित करने पर किसान काे इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार अनुदान दिया जाएगा। इसमें एचडीपीई पाइप पर 50 प्रति मीटर, पीवीसी पर 25 रुपए प्रति मीटर, एचडीपीई लेमिनेटेड ले ट्यूब पर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से अनुदान देय हाेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा 15 हजार निर्धारित की गई है। खेत में पाइप लाइन बिछाने तथा उसका विभाग की ओर से सत्यापन किए जाने के बाद ही अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

अतिरिक्त लक्ष्य के आवंटन के लिए कृषि आयुक्तालय काे अवगत कराया है ताकि किसानों काे योजना का लाभ मिल सकें। इस योजना के प्रति किसान का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है।
गौरीशंकर कटारा, उपनिदेशक, कृषि विस्तार, डूंगरपुर

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