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जुर्माना:पांच महीने में केवल 88 अपात्र सरकारी कर्मचारियाें से की वसूली

डूंगरपुर11 दिन पहले
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  • 3500 अपात्र सरकारी कर्मचारियाें के राशन सूची में नाम आने का मामला

लाॅक डाउन के दरम्यान राशन की दुकान से अपात्र सरकारी कर्मचारियाें के नाम आने के पांच माह गुजरने के बाद भी अभी तक 88 कर्मचारियाें से सिर्फ 10 लाख 73 हजार की वसूली हाे पाई है। अभी तक कई उपखंड और तहसील कार्यालयाें से सरकारी कर्मचारियाें काे नाेटिस तक नहीं पहुंचे है। 3500 सरकारी कर्मचारियाें की सूची काे आज तक अपडेट भी नहीं किया है। रसद विभाग से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। इन 3500 कर्मचारियाें की सूची में कई लाेगाें ने आज तक राशन ही नहीं उठाया है।

इसके बावजूद अभी तक लिस्ट में उनका नाम चल रहा है। वहीं कई शिक्षक राशन डीलर से अनाज उठाकर बेच चुके है। इनसे वसूली के लिए काेई आगे नहीं आया है। रसद विभाग के पास अत्याधिक काम और स्टाॅफ की कमी चल रही है। वहीं उपखंड और तहसील स्तर के अधिकारी इस ओर ध्यान देना नहीं चाहते है। इसके कारण इन कर्मचारियाें से 27 रुपए प्रति किलाे के हिसाब से वसूली आदेश कागजाें में दबकर रह गया है।

सूची में सरकारी कर्मचारियाें की अपडेशन नहीं हाेने से 3500 का नाम अभी तक चल रहा : खाद्घ सुरक्षा याेजना के तहत लाॅकडाउन में पात्र लाेगाे काे राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न याेजना में अनाज दिया जाता है।ऐसे में इस खाद्घ सुरक्षा याेजना में बडे़ स्तर पर सरकारी कर्मचारी के नाम चलते है। इन नामाें का वेरिफिकेशन पटवारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकार और रसद अधिकारियाें के माध्यम से किया जाता है। इन अधिकारियाें की लापरवाहीं के कारण लम्बे समय से इनका नाम चल रहा है। इस ओर से किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बार लाॅकडाउन में राशन सामग्री की सूची का क्राेस वेरिफिकेशन हाेने के बाद सूची मिली है। अभी तक अपात्र लाेगाे काे हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है।

नाेटिस देकर वसूली का काम शुरू

पूरे जिले में सभी उपखंड कार्यालय में सरकारी कर्मचारी के राशन उठाने की सूची पाेर्टल पर उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर कर्मचारियाें काे नाेटिस जारी किया जाना है। इस ओर आसपुर उपखंड कार्यालय काे छाैड़कर अन्य जगह काेई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इसके कारण जिलेभर में 88 कर्मचारियाें से करीब 10 लाख 73 हजार 570 रुपए का जुर्माना राजस्व काेष में जमा हुआ है। अभी भी सूची के अपडेशन काे लेकर काेई काम नहीं हाे रहा है। जिससे कर्मचारियाें काे किसी भी बात की चिंता नहीं है।

रसद विभाग के पास स्टाॅफ की कमी चल रही है। फिर भी हमारी ओर से सूची में अपडेशन का काम चल रहा है। जिन सरकारी कर्मचारियाें ने राशन नहीं लिया है। उनके नाम हटाने के बाद वसूली की लिस्ट तैयारी हाेगी।
: विपिन जैन, जिला प्रवर्तक अधिकारी रसद विभाग डूंगरपुर।

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