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आज खुलेगी तकनीकी निविदा:जाॅब बेसिस पर मैन पावर लगाने का 80 लाख का ठेका, चहेती फर्म काे फायदा देने नियम ताेड़े

बांसवाड़ा9 दिन पहले
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  • महात्मा गांधी अस्पताल में मानव संसाधन का हाेना है टैंडर

(चिराग द्विवेदी)
महात्मा गांधी अस्पताल में इन दिनों जॉॅब बेसिस पर मैन पावर काे नियुक्त करने के लिए टैंडर प्रकिया अपनाई जा रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में वित्त विभाग के कई नियमों काे अनदेखा कर अनियमितता बरती जा रही है।
यह सिर्फ इसलिए कि इससे अस्पताल में कार्यरत अधिकारी और कार्मिक अपने पसंदीदा फर्म काे लाभ दिला सके। टैंडर की शर्तों में जाे बारीकी से गड़बडिय़ां करने की काेशिश की गई हैं उससे ताे साफ ताैर पर मिलीभगत का खेल सामने आ रहा है। मैन पावर लगाने के लिए 80 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

जिसकी ऑनलाइन निविदा 2 जनवरी काे अपलोड करना बताया है। निविदा में जाे एक खामी खुलकर सामने आई वाे यह है कि सफल निविदादाता काे 1.5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी दिए जाने का प्रावधान रखा है, जबकि वित्त विभाग का सर्कुलर कहता है कि सेवा श्रेणी में सफल निविदादाता काे 2.5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी जमा कराना अनिवार्य है। वहीं दूसरी अनियमितता की आशंका इसलिए भी है कि राजस्थान लाेक सेवा उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत 10 लाख से ऊपर की निविदा का प्रकाशन राज्यस्तरीय समाचार पत्र में व क्षेत्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का प्रावधान है, लेकिन इस निविदा काे जिले में ही प्रकाशित किया है।

यह शर्तें भी बढ़ाती है आशंका
>मानव संसाधन के लिए 80 लाख का टैंडर किया जा रहा है, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए 50 लाख का टर्न ऑवर की आवश्यकता अनिवार्य की गई है।
>निविदा में वित्तीय बिड में विभाग द्वारा बीओक्यू में दरें प्रतिशत में मांगी गई हैं। यह दरें सर्विस चार्ज न हाेकर सभी दराें में दर प्रतिशत वृद्धि चाही गई है। जबकि वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार सर्विस चार्ज की दरें अलग से निर्धारित प्रारूप में लिया जाना अनिवार्य है। इस मामले में एक फर्म संचालक अक्षरा इंटरप्राइजेज ने निविदा की शर्तों काे लेकर आपत्ति भी पीएमओ के सामने जताई है।
>ऑनलाइन जाे शर्तें अपलोड की गई हैं, वाे पेज ही धुंधला है, जिसे पढ़ पाना मुश्किल है। यदि काेई फर्म काेई दस्तावेज जमा नहीं करा पाती है ताे उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

समान दर आने पर ज्यादा टर्न ओवर काे प्राथमिकता

एक खास बात निविदा की यह है कि निविदा में सभी फर्म की समान दरें आने पर गत टर्न ऑवर द्वारा निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि सेवा आधारित कामों में दरें हमेशा समान ही रहती है। यही टैंडर एक बार पहले हाे चुका है। जिसमें समान दरें आने पर टैंडर निरस्त किया था। अब एक बार फिर टैंडर कर उसमें यह शर्त जाेड़ी गई है। इसमें आशंका इसलिए भी बढ़ गई है कि हाे सकता है कि उस टैंडर में यह जान लिया गया कि काैन काैनसी फर्म ने टैंडर डाला और किस फर्म का टर्न ओवर सबसे ज्यादा है।

इनका कहना है
परफार्मेंस सिक्यूरिटी अभी नहीं मांगी है। वाे अंडरटेकिंग रखी है। टैंडर खुलने के बाद 2.5 प्रतिशत ली जाएगी। हमने राज्यस्तरीय अखबार में प्रकाशित प्रकाशित किया है। यह जरूरी नहीं कि पूरे प्रदेश में प्रकाशित हाे। क्योंकि यह ई टेंडरिंग है जाे ऑनलाइन दिखती है। कार्मिकों के वेतन की बात है कि जब फर्म वाला बिल देगा तभी बिल पास हाेगा।
-हरिप्रसाद गुप्ता, एएओ, एमजी अस्पताल

पहले दाम-फिर काम का प्रावधान : निविदा में रखी एक शर्त चौकाने वाली है। जिसमें साफ ताैर पर श्रम विभाग के नियमों की अवहेलना हाेती दिख रही है। श्रम विभाग का 1970 का अधिनियम कहता है कि कार्मिक काे हर माह की 7 तारीख काे भुगतान किया जाए। लेकिन एमजी प्रबंधन ने यह शर्त रखी है कि अस्पताल प्रबंधन से चेक प्राप्त हाेने के तीन दिन के अंदर अंदर कार्मिकों काे भुगतान किया जाए। इसमें यह कहीं साफ नहीं कि 7 तारीख से पहले पहले एमजी अस्पताल प्रबंधन फर्म काे चेक साैंप देंगे। यानि साफ ताैर पर पहले दाम फिर काम का प्रावधान रखा है। किसी कारणवश या बजट के अभाव में चेक नहीं दिया गया ताे कार्मिकों का वेतन भी प्रभावित हाे सकता है।

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