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प्रशासन की शर्त:कलेक्ट्रेट में विरोध-प्रदर्शन के बाद सोनार दुर्ग से अस्थाई पुलिस चौकी हटाई

जैसलमेर9 दिन पहले
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दुर्गवासियों का कलेक्ट्रेट में घेराव, कलेक्टर की समझाइश पर शांत। - Dainik Bhaskar
दुर्गवासियों का कलेक्ट्रेट में घेराव, कलेक्टर की समझाइश पर शांत।
  • तीन माह में दुर्ग से अवैध निर्माण हटाने होंगे
  • राहत,अब नगरपरिषद की अनुमति से करवा सकेंगे निर्माण कार्य

दुर्गवासियों के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। लम्बे समय से अपने मकानों में रिपेयरिंग कार्य करवाने से वंचित रह रहे दुर्गवासियों को स्वीकृति लेने की दिशा मिल गई है। गौरतलब है कि करीब दो माह पहले केबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की जनसुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था, तब प्रशासन व नगरपरिषद ने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया था लेकिन इस दौरान किसी को भी रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिली।

सोमवार को दुर्गवासियों को आक्रोश फूटा और सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। दुर्गवासियों की नाराजगी थी कि उन्हें किसी भी तरह की रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिल रही है अौर तो और दुर्ग की तलहटी में लगी पुलिस की अस्थाई चौकी में तैनात पुलिसकर्मी रिपेयरिंग के सामान की जांच करने के लिए हर आने जाने वाले की जांच कर रहे हैं। दुर्गवासियों को इससे बड़ी परेशानी हो रही थी। ऐसे में मरू महोत्सव का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए किले में रहने वाले लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।

दुर्गवासियों का कलेक्ट्रेट में घेराव, कलेक्टर की समझाइश पर शांत
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान विरोध करने वालाें को कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाया गया और बाद में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर आशीष मोदी ने अपने चेम्बर में चर्चा की। इस दौरान वहां एसपी डॉ. अजयसिंह, एडीएम हरिसिंह मीणा, आयुक्त फतेहसिंह मीणा, सभापति हरिवल्लभ कल्ला के साथ ही दुर्गवासी चंद्रप्रकाश व्यास, दुष्यंतसिंह, विक्रमसिंह नाचना, मनोज पोलजी, अरविंद व्यास मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर आशीष मोदी ने आकर सभी दुर्गवासियों को राहत देते हुए चौकी हटाने का निर्णय सुनाया।

मेजर रिपेयरिंग को नगरपरिषद देगी अनुमति
इस मौके पर कलेक्टर के निर्णय के बाद एसपी डॉ. अजयसिंह ने तुरंत प्रभाव से अस्थाई पुलिस चौकी हटाने के आदेश दे दिए। कलेक्टर मोदी ने बताया कि आगामी दिनों में मेजर रिपेयरिंग के लिए दुर्गवासी को नगरपरिषद से परमिशन लेनी होगी। बिना स्वीकृति के कोई भी किसी भी तरह के रिपेयरिंग कार्य नहीं करवा सकेगा।

प्रशासन की शर्त: हटाने होंगे अवैध निर्माण
इस मौके पर कलेक्टर ने मौजूद दुर्गवासियों से इसकी सहमति ली कि उन्हें आपसी समझाइश के साथ अवैध निर्माणों को हटवाना होगा। उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग ने जिस जगह को अतिक्रमण माना है, उसे हटाने के लिए सहयोग करना होगा।

उनके अनुसार जिन लोगों को एएसआई की तरफ से अवैध या अतिक्रमण का नोटिस मिला हुआ है और उन्हें कोर्ट से स्टे नहीं मिला हुआ है, वे मामले इसमें शामिल होंगे। तीन माह के भीतर एक एक मामले का बारी बारी से निस्तारण करना होगा। इस पर सभी दुर्गवासियों ने सहयोग की बात कही।

अब नहीं होगी एफआईआर, दुर्गवासियों को राहत
सोनार दुर्गवासी लम्बे समय से अपने जर्जर मकानों को लेकर परेशान थे। कई बार छोटे मोटे रिपेयरिंग कार्य में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। काम बीच में रुकवा दिया जाता और सामान तक जब्त कर लिया जाता। हर बार परमिशन देने का झुनझुना ही दिया गया लेकिन कभी भी सुचारू तरीके से स्वीकृति नहीं दी गई। पहली बार दुर्गवासियों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। अब नगरपरिषद उन्हें मेजर रिपेयरिंग कार्य की परमिशन देगी। जिससे उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी।

फैक्ट फाइल

  • 865 साल पुराना है जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार दुर्ग।
  • इस लिविंग फोर्ट में 600 से अधिक परिवार निवास करते हैं।
  • 200 से अधिक मकानों में छोटी मोटी मरम्मत की है जरूरत।
  • 99 बुर्जों पर टिका है सोनार दुर्ग।
  • दो वार्डों में 3500 से अधिक की आबादी निवास करती है।

दुर्गवासियों को मेजर रिपेयरिंग के लिए नगरपरिषद से परमिशन मिलेगी। वहीं आगामी 3 माह में उन्हें दुर्ग संरक्षण समिति, प्रशासन व नगरपरिषद की संयुक्त कमेटी के सहयोग व समझाइश से दुर्ग में बने अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को हटाना होगा। इस आधार पर फिलहाल पुलिस की अस्थाई चौकी को हटाने का निर्णय लिया गया है।
आशीष मोदी, कलेक्टर, जैसलमेर

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