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  • The State Government Gave Big Relief To The Farmers, Now The Committee Will Not Have To Take Permission Even For New Agricultural Connections, The Area Of Irrigated Area Will Also Increase

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बड़ी राहत:राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब नए कृषि कनेक्शन के लिए भी कमेटी से नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति,सिंचित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा

जैसलमेर11 दिन पहले
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  • भूजल दोहन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी एनओसी, अब खुदवा सकेंगे ट्यूबवैल

राज्य सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत देते हुए भूजल दोहन में आने वाली सारी परेशानियों को कम कर दिया है। जहां पहले ट्यूबवैल कनेक्शन लेना किसानों के लिए टेढ़ी खीर माना जाता था वहीं अब इस प्रक्रिया में आने वाली सभी दिक्कतों को कम करके बहुत आसान कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले से किसानों में तो खुशी की लहर है लेकिन दूसरी तरफ चिंता यह है कि भूजल का अंधाधुंध दोहन शुरू हो जाएगा। जैसलमेर के तीनों ही ब्लॉक में मीठा पानी उपलब्ध है और हजारों ट्यूबवैल स्थित है। जिसके चलते आम तौर पर कनेक्शन लेने वालों की कतार लगी रहती है। कुछ साल पहले तक तो तीन से चार साल में कनेक्शन का नंबर आता था। हालांकि गत साल कुछ राहत दी गई थी और एक साथ कई फाइलों को स्वीकृति मिली थी।

एक तरफ किसानों को तो राहत मिल गई है लेकिन इस व्यवस्था से भूजल का अंधाधुंध दोहन होगा और आने वाले वर्षों में भूजल का स्तर तेजी से गिरेगा। जैसलमेर में पहले ही भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। अत्यधिक दोहन से नुकसान होगा। वर्तमान में धीरे धीरे ट्यूबवैल की संख्या बढ़ रही थी लेकिन अब इस नई व्यवस्था से आगामी दो से तीन सालों में ही यह आंकड़ा दुगुने से भी अधिक हो जाएगा।

पूर्व में कमेटी करती थी निर्णय, अब एनओसी की जरूरत नहीं
भूजल का अंधाधुंध दोहन न हो और जैसलमेर डार्क जोन में शामिल न हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कलेक्टर सहित भूजल वैज्ञानिक, बिजली विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होते थे और फाइलों को स्वीकृति दी जाती थी, उसके बाद बिजली का कनेक्शन होता था। अब इस कमेटी का कोई रोल नहीं रहेगा और सीधे ही कनेक्शन हो सकेंगे।

इन श्रेणियों में नहीं लेनी होगी एनओसी

  • पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में।
  • ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें।
  • सशस्त बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल। और कृषि कार्यकलाप
  • 10 सीयूएम प्रतिदिन से कम भूजल का आहरण करने वाले माइक्रो और स्माल उद्योग

किसानों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। फिलहाल ट्यूबवैल के लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था लेकिन अब किसी भी तरह की एनओसी उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इस व्यवस्था के दुष्परिणाम यह है कि भूजल का अत्यधिक दोहन शुरू हो जाएगा।
नारायणदास इणखिया, भूजल वैज्ञानिक

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